ना कारवाई, ना दंड

‘स्वच्छ भारत अभियानां’तर्गत उघड्यावर शौच करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. त्याचा मोठा गाजावाज झाला. पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावर ‘गुड मॉर्निंग दल’ स्थापन करून

उघड्यावर शौच सुरूच
गोंदिया :‘स्वच्छ भारत अभियानां’तर्गत उघड्यावर शौच करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. त्याचा मोठा गाजावाज झाला. पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावर ‘गुड मॉर्निंग दल’ स्थापन करून त्यांची गस्त घालण्याचे आणि संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. पण या अभियानाला दोन महिने लोटले तरी कुठेच कोणती कारवाई झाली नाही, ना दंड झाला नाही. त्यामुळे हे अभियान केवळ प्रसिद्धीचा स्टंट झाले आहे.
उघड्यावर शौच केल्यामुळे अनेक आजारांचा प्रादुर्भाव होतो. त्यामुळे जनतेच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होतात. त्यामुळेच स्वच्छतेचे महत्व ओळखून सर्वत्र स्वच्छ भारत अभियान राबविले जात आहे. त्याअंतर्गत उघड्यावर शौच करणाऱ्यांवर पोलीस कारवाई होणार आहे. याबाबत विभागीय आयुक्तांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांना आदेश जारी केले आहेत. गृहविभागाने पोलीस यंत्रणेचे सहकार्य घेण्यासाठी १२ आॅगस्ट २००८ च्या परिपत्रकाचा उपयोग करून मुंबई पोलीस अधिनियमाअंतर्गत फौजदारी कारवाईचे निर्देशही दिले आहेत. पण प्रत्यक्षात कारवाई मात्र होताना दिसत नाही.
ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ४९ अंतर्गत ग्रामपंचायतचे कार्य चालविण्यासाठी विविध ग्राम विकास समित्यांचे गठन केले जाते. यात गावातील प्रतिष्ठित व्यक्तींचा समावेश असेल. समितीच्या सदस्यांना शौचालय उपयोगाचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
ग्रामपंचायत व पंचायत समितीस्तरावर ‘गुड मॉर्निंग दला’च्या वतीने गस्त घालण्याचे आदेशात म्हटले आहे. मात्र अशी गस्त कुठेच दिसत नाही.
ग्रामीण क्षेत्रातील युवा वर्ग मोठ्या प्रमाणात स्मार्ट फोनचा उपयोग करीत आहेत. जिल्हास्तरावर स्वच्छ भारत मिशनच्या वतीने वॉट्स अ‍ॅपसारखे अ‍ॅप तयार करून स्वच्छतासंबंधी माहिती देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. घाण पसरविणाऱ्यांवर काय कारवाई केली जावू शकते, याची माहिती आधुनिक तांत्रिक माध्यमाने देण्यात येणार आहे. मात्र त्याची सुरूवात अजूनतरी झालेली नाही. (प्रतिनिधी)