आई-वडिलांना लेक लाडकी

कन्या भू्रण हत्या रोखण्यासाठी शासनाने सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण पुरस्कार योजना सुरू केली आहे.

नरेश रहिले गोंदिया
कन्या भू्रण हत्या रोखण्यासाठी शासनाने सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण पुरस्कार योजना सुरू केली आहे. या पुरस्कारासाठी जिल्ह्यातील २४०७ दाम्पत्य पात्र ठरले असून लेक लाडकी असल्याने त्यांनी मुलांची हाव न ठेवता कुटुंब नियोजन केले आहे. मागील १४ वर्षात २०५१ लाभार्थ्यांना या योजनेंतर्गत २ कोटी एक लाख ५७ हजार रूपये देण्यात आले आहेत. मात्र एप्रिल २०१६ पासून आतापर्यंत ३५६ कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला नाही ही मात्र शोकांतिका आहे.
महाराष्ट्र सरकारने कन्या भ्रूणहत्या रोेखण्यासाठी तसेच मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देण्यासाठी १ एप्रिल १९९५ पासून सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण पुरस्कार योजना सुरू केली. १ एप्रिल २००७ ला सुधारित योजनेला मंजूरी दिली. या योजनेचा लाभ फक्त दारिद्रय रेषेखालील जीवन जगणाऱ्या कुटुंबाना देण्यात येतो. या योजनेंतर्गत सन २००१ ते २०१४-१५ पर्यंत २ कोटी एक लाख ५७ हजार रूपये निधी जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाला मिळाला.
हा निधी २०५१ लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आला. यात सन २००१-०२ मध्ये १०, २००२-०३ मध्ये ४, २००३-०४ मध्ये ५०, २००४-०५ मध्ये ३३०, २००५-०६ मध्ये १२८, २००६-०७ मध्ये ११४, २००७-०८ मध्ये ९१, २००८-०९ मध्ये ३०, २००९-१० मध्ये ७९, २०१०-११ मध्ये ४८, २०११-१२ मध्ये ५८४, २०१२-१३ १६९, २०१३-१४ १८७, २०१४-१५ मध्ये १९१ लोकांना लाभ देण्यात आला आहे.

असा मिळतो लाभ
योजनेंतर्गत एका मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास २ हजार रोख व मुलीच्या नावाने ८ हजार रूपयाचे राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रात जमा केले जातात. दोन मुलीनंतर कुटुंब नियोजन केल्यास व्यक्तीला दोन हजार व दोन्ही मुलींच्या नावाने प्रत्येकी चार हजार असे आठ हजार राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रात दिले जातात. या योजनेसाठी लाभार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. त्यांचे नाव दारिद्र रेषेखालील यादीत असावे. तसेच पती किंवा पत्नीची कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया राज्य शासन मान्यताप्राप्त संस्था किंवा नोंदणीकृत रूग्णालयात १ एप्रिल २००७ नंतर होणे आवश्यक आहे.

निधी अभावी अडले ३५६ प्रस्ताव
सन २०१५-१६ या वर्षात एक किंवा दोन मुलींवर कुटुंब नियोजन करून या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ३५६ जोडप्यांनी प्रस्ताव टाकले. मात्र निधी नसल्याचे कारण दाखवित या कुुटुंबाना मदत मिळाली नाही.

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रात समस्या
योजनेच्या लाभासाठी मुलींच्या नावाने डाकघरात राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र तयार केले जाते. परंतु डाकघराकडून प्रत्येक वेळी नवीन फॉर्मेट दिला जातो. या योजनेंतर्गत आरोग्य विभागाला प्राप्त होणाऱ्या अर्जाला पाहून प्रमाणपत्राची संख्या वाढविणे आवश्यक आहे. परंतु डाकघराने या प्रमाणपत्राची संख्या निश्चीत केली आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात लाभार्थ्यांना लाभ मिळत नाही. डाकघराच्या आॅनलाईन कामकाजामुळेही त्रास होतो. आरोग्य विभागाकडून लाभार्थ्याची स्वाक्षरी केली जाते. लाभार्थ्याचा पॅनकार्ड, आधार कार्ड व फॉर्मेट नुसार स्वाक्षरीची समस्या असते.