शासकीय धान खरेदीत अनियमितता

शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान खरेदीत बरेच गौडबंगाल असून या केंद्राचा फायदा शेतकऱ्यांना कमी आणि खासगी व्यापाºयांनाच अधिक होत असल्याची ओरड मागील दोन तीन वर्षांपासून सुरू होती.त्यातच मागील वर्षी धानाला हमीभाव आणि बोनस मिळून जवळपास २५२० रुपये प्रती क्विंटल हमीभाव मिळाला. प्रथमच ऐवढा हमीभाव मिळाल्याने काही व्यापाऱ्यांनी खरेदी केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांना हाताशी घेवून आपल्या धानाची विक्री केली.

ठळक मुद्देचौकशीत स्पष्ट : सातबारावरील नोंदी पेक्षा अधिक खरेदी : लोकमतने केला होता पाठपुरावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनतंर्गत खरीप आणि रब्बी हंगामात शासकीय धान खरेदी सुरू करुन हमीभावाने धान खरेदी केली जाते. मात्र यंदा हमीभाव अधिक असल्याने काही व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे सातबारा गोळा करुन त्यावर आपल्या धानाची विक्री केली. हा प्रकार लोकमतने उघकीस आणल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी याची चौकशीचे आदेश दिले होते. दरम्यान चौकशीत सातबारावरील नोंदी पेक्षा अधिक प्रमाणात धान खरेदी झाल्याची बाब पुढे आली आहे. लवकरच हा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला जाणार असून त्यानंतर संबंधितावर कारवाई केली जाणार आहे.
शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान खरेदीत बरेच गौडबंगाल असून या केंद्राचा फायदा शेतकऱ्यांना कमी आणि खासगी व्यापाºयांनाच अधिक होत असल्याची ओरड मागील दोन तीन वर्षांपासून सुरू होती.त्यातच मागील वर्षी धानाला हमीभाव आणि बोनस मिळून जवळपास २५२० रुपये प्रती क्विंटल हमीभाव मिळाला. प्रथमच ऐवढा हमीभाव मिळाल्याने काही व्यापाऱ्यांनी खरेदी केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांना हाताशी घेवून आपल्या धानाची विक्री केली. तसेच हा प्रकार लक्षात येवू नये यासाठी शेतकऱ्यांचे सातबारा जमा करुन आणि त्यांना पैशाचे आमिष दाखवून त्यांच्या नावावर धान विक्री केला. त्यामुळेच यंदा दोन्ही हंगामात विक्रमी धान खरेदी झाली आहे. यंदा रब्बी हंगामातील धान खरेदीला शासनाने ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली.त्यामुळे याचा सुध्दा फायदा शेतकऱ्यांना कमी आणि व्यापाऱ्यांनाच अधिक झाला. ही बाब लोकमतने यावर वृत्तमालिका चालवून उघडकीस आणली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कादंबरी बलकवडे यांनी सर्व शासकीय धान खरेदी केंद्रावरील सातबारा आणि खरेदीची चौकशी करण्याचे निर्देश उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना दिले होते. त्यांनी नुकतीच याची चौकशी करुन आपला अहवाल जिल्हा पुरवठा अधिकारी वानखेडे यांच्याकडे सादर केला आहे.
या चौकशीत बऱ्याच धान खरेदी केंद्रावर सातबारा नोंदी वाढवून आणि नोंदी पेक्षा अधिक धान खरेदी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यात जिल्ह्यातील बऱ्याच धान खरेदी करणाऱ्या बऱ्याच सेवा सहकारी संस्था अडकण्याची शक्यता आहे.
लवकरच हा चौकशी अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी वानखेडे यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.

तलाठी आणि केंद्रावरील कर्मचारी येणार अडचणीत
लागवड ऊसाची आणि नोंद धानाची असा प्रकार बऱ्याच सातबाऱ्यावर तलाठ्यांना हाताशी घेवून करण्यात आला होता. काही व्यापाऱ्यांनी यासाठी शेतकऱ्यांना पैशाचे आमिष दाखवून त्यांचे सातबारा गोळा करुन त्यावरील हेक्टर क्षेत्रात सुध्दा वाढ केल्याची बाब पुढे आली होती. दरम्यान उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांनी केलेल्या चौकशीत ही बाब सिध्द झाली आहे. त्यामुळे तलाठी आणि शासकीय धान खरेदी केंद्रावरील कर्मचारी सुध्दा यामुळे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

लवकरच होणार कारवाई
शासकीय धान खरेदी केंद्रावर बरेच गौडबंगाल असून लोकमतने याचा सातत्याने पाठपुरावा करुन हा प्रकार जिल्हा प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिला. तसेच खरेदी केंद्रावरील सातबाराची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आता याची चौकशी पूर्ण झाली असून लवकरच हा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करुन संबंधित कर्मचारी आणि संस्थांवर कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांनी याकडे विशेष लक्ष देऊन सखोल चौकशीचे आदेश दिले होते.