तत्कालीन डीटीओच्या कार्याची होणार चौकशी

जिल्हा परिषदेच्या १२ मे रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत तत्कालीन जिल्हा क्षयरोग अधिकारी डॉ. विनोद वाघमारे यांच्या प्रकरणाचे समाधान निघू शकले नाही.

स्थायी समितीच्या सभेत गाजला मुद्दा : आदर्श आचारसंहितेदरम्यान समायोजनाचा वाद
गोंदिया : जिल्हा परिषदेच्या १२ मे रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत तत्कालीन जिल्हा क्षयरोग अधिकारी डॉ. विनोद वाघमारे यांच्या प्रकरणाचे समाधान निघू शकले नाही. शेवटी सदस्यांची मागणी बघून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.सी.एल. पुलकुंडवार यांनी तत्कालीन जिल्हा क्षयरोग अधिकारी डॉ. विनोद वाघमारे यांच्या कार्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
या चौकशीसाठी जि.प.चे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) राजकुमार पुराम यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांना पुढील स्थायी समितीच्या सभेत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
१२ मे रोजी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात स्थायी समितीची सभा झाली. यात जिल्हा परिषद सदस्य राजलक्ष्मी तुरकर व सुरेश हर्षे यांनी तत्कालीन जिल्हा क्षयरोग अधिकारी डॉ. विनोद वाघमारे यांच्या कार्यावर संशय व्यक्त करून त्यांच्या कार्यप्रणालीची चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यांच्यावर आरोप आहे की, सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत कम्युनिकेशन फॅसिलिटेटर पदावर नियुक्त प्रज्ञा कांबळेवर महेरबानी दाखविली व संसदीय निवडणुकीच्या दरम्यान आदर्श आचार संहितेकडे दुर्लक्ष करून तिचे समायोजन जिल्हा पीपीएम समन्वयक पदावर केले. राजलक्ष्मी तुरकर व सुरेश हर्षे यांनी या मुद्याला स्थायी समितीच्या सभेत उचलून धरले.
डॉ.वाघमारे यांना स्थायी समितीच्या सभेत आपली बाजू मांडण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. यावेळी त्यांनी आपली बाजू मांडताना सांगितले की, त्यांनी सदर पदावर समायोजन करताना आदर्श आचारसंहितेचे कसलेही उल्लंघन केले नाही. सदर समायोजन कायद्यानुसारच करण्यात आले. परंतु डॉ.वाघमारे यांच्या उत्तराने स्थायी समितीच्या सदस्यांचे समाधान होऊ शकले नाही. त्यामुळे स्थायी समितीचे सभापती व जि.प. अध्यक्ष उषा मेंढे यांना या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी तुरकर व हर्षे यांनी केली. यानंतर जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यावेळी जिल्हा क्षयरोग अधिकारी म्हणून नियुक्त डॉ. वाघमारे यांच्या त्यावेळच्या कामाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. सदर चौकशी पुढील स्थायी समितीच्या सभेपूर्वी आटोपण्यात यावी व चौकशी अहवाल स्थायी समितीच्या सभेसमोर सादर करण्याचे निर्देश पुराम यांना देण्यात आले आहे.
सध्या डॉ.वाघमारे हे केटीएस जिल्हा सामान्य रूग्णालयात निवासी वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. (जिल्हा प्रतिनिधी)

काय दडलंय प्रकरणात?
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत सन २०१२-१३ मध्ये जि.प. च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या पत्रान्वये प्रज्ञा राजकुमार कांबळेची एकत्रित मासिक वेतन १० हजार रूपये यावर नियुक्त करण्यात आली होती. कांबळे यांनी सन २०१२-१३ व २०१३-१४ मध्ये एक-एक दिवसाची सुटी घेवून काम केले. आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग व क्षयरोग) पुणेचे सहसंचालक यांचे ६ मार्च २०१४ च्या पत्रानुसार, कम्युनिकेश फॅसिलिटेकर पद संपुष्टात आल्याने जिल्हा पीपीएम समन्वयक पदावर समायोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यामुळे प्रज्ञा कांबळेचे समायोजन त्या पदावर करण्यात आले. यादरम्यान लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होती. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करून तत्कालीन जिल्हा क्षयरोग अधिकारी डॉ. वाघमारे यांनी १९ हजार रूपयांच्या वेतनावर नियुक्ती केली. या प्रकरणात डॉ. वाघमारे यांच्यावर आपल्या पदाचा दुरूपयोग केल्याचा आरोप लागला आहे.
कोणत्याही वरिष्ठ कार्यालयाचा आठ टक्के वार्षिक वेतनवाढ करण्याचा आदेश किंवा परिपत्रक नसतानासुद्धा डॉ. वाघमारे यांनी सदर आदेश का दिला? तसेच आधीच्या समायोजित कर्मचाऱ्यास १२ हजार रूपये दरमहा वेतन देणे अपेक्षित असताना डॉ.वाघमारे यांनी दरमहा १९ हजार रूपयांचे वेतन दिले. आता चौकशीत कोणते तत्थ्य पुढे येते, याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.