विमा कंपनीने नाकारलेला दावा ठरला वैध
By Admin | Updated: November 24, 2014 22:59 IST2014-11-24T22:59:56+5:302014-11-24T22:59:56+5:30
चोरीला गेलेल्या ट्रकची नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून ग्राहकाने रिलायन्स जनरल विमा कंपनीकडे प्रस्ताव पाठविला होता. मात्र विमा कंपनीने फेटाळलेला तो दावा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण

विमा कंपनीने नाकारलेला दावा ठरला वैध
गोंदिया : चोरीला गेलेल्या ट्रकची नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून ग्राहकाने रिलायन्स जनरल विमा कंपनीकडे प्रस्ताव पाठविला होता. मात्र विमा कंपनीने फेटाळलेला तो दावा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाने वैध ठरवून सदर विमा कंपनीला १३ लाख रूपये दरसाल दरशेकडा आठ टक्के व्याजाने देण्याचे आदेश दिले.
तक्रारकर्ता येथील लोहसेवा ट्रान्सपोर्टचे संचालक ताजेंदरसिंग इंदरसिंग छाबडा आहेत. ते टाटा-२५१५ ट्रकचे मालक आहेत. त्यांनी आपल्या ट्रकचा १३ लाख रूपये रकमेचा विमा रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे काढला होता. तो विमा १९ आॅगस्ट २०१० ते १८ आॅगस्ट २०११ पर्यंत वैध होता. छाबडा यांचा ट्रक ३ जानेवारी २०११ रोजी फुलचूर नाका येथून चोरीला गेला. त्यांनी त्वरीत गोंदिया शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवून एजंट जयेश वाटवानी यांना रितसर माहिती दिली. पोलिसांनी संपूर्ण तपास करूनही पत्ता न लागल्याने २५ जुलै २०११ रोजी अंतिम अहवाल न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे सादर करण्यात आला.
यानंतर ताजेंदरसिंग यांनी सर्व कागदपत्रांसह १३ लाखांच्या नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव जयेश वाटवानी यांच्यामार्फत रिलायन्स विमा कंपनीकडे सादर केला. यानंतर वारंवार चौकशी करूनही प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगून टाळले जात होते. त्यामुळे त्यांनी १४ जून २०१३ रोजी वकिलामार्फत विमा कंपनीस नोटीस बजावली. परंतु कंपनीकडून कसलेही उत्तर आले नाही. यानंतर व्यक्तीश: चौकशी केल्यावर १७ जुलै २०१३ रोजी प्रकरण बंद करण्यात आल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. मात्र अशा आशयाचे त्यांना कोणतेही पत्र मिळाले नव्हते.
विमा कंपनीने दावा नामंजूर केल्यामुळे ताजेंदरसिंग यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ च्या कलम १२ अंतर्गत कंपनीची सेवेतील त्रुटीबाबत विमा दाव्याचे १३ लाख, नुकसानभरपाई व तक्रार खर्च मिळण्यासाठी ग्राहक न्यायमंचात तक्रार दाखल केली. न्यायमंचाने १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी तक्रार दाखल करून विमा कंपनीस नोटीस बजावली. कंपनीने लेखी जबाबात भादंविच्या कलम ३७९ अन्वये गुन्हा नोंदच्या माहितीअभावी दावा खारिज केल्याचे कळविले.
ताजेंदरसिंग यांनी तक्रारीसह विमा पॉलिसी व आरसी बुक यांच्या छायांकित प्रति कलम ३७९ अन्वये नोंदविलेल्या गुन्ह्याची माहिती, पोलिसांचा अंतिम अहवाल आदी सर्व कागदपत्रे दाखल केल्याचे सांगितले. शिवाय वाहनाची किंमत पॉलिसी काढताना १३ लाख रूपये नोंदविली होती. मात्र विमा कंपनीने विमा दावा सबळ कारणाअभावी फेटाळने म्हणजे सेवेतील त्रुटी होय, असा न्यायनिवाडा ग्राहक मंचने केला.
तक्रारकर्ते ताजेंदरसिंग यांच्या बाजूने अॅड.एस.बी. राजनकर तर विरूद्ध पक्ष रिलायन्स विमा कंपनीच्या बाजूने अॅड. सुचेता कृपलानी यांनी काम पाहिले. रिलायंस विमा कंपनीने ट्रकच्या (सीजी ०४/जेबी- २०७७) विमादाव्यापोटी १३ लाख रूपये दरसाल दरशेकडा आठ टक्के व्याजाने पैसे हातात पडेपर्यंत द्यावे, तसेच मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून १० हजार रूपये, तक्रारीचा खर्च म्हणून पाच हजार रूपये द्यावे, असा आदेश ग्राहक न्यायमंचाने दिला. (प्रतिनिधी)