सात रेती घाटांवरुन रेतीची अवैध तस्करी सुरूच

घाटांवरुन मोठ्या प्रमाणात रेतीचा अवैध उपसा करुन त्याची वाहतूक केली जात आहे. या रेती घाटांवरुन रेती भरलेल्या ट्रक, टॅक्टरची सरार्सपणे वाहतूक सुरू असून रेती माफियांवर कुठलीच कारवाई केली जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मंजुरी अद्याप मिळाली नसल्याने रेती घाटांचे लिलाव झालेले नाही.

ठळक मुद्देमहसूल विभागाची डोळेझाक : लाखोंचा महसूल पाण्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरसवाडा : गोंदिया व तिरोडा तालुक्यातील मुरदाडा, सायटोला, महालगाव, सावरा, अर्जुनी, कवलेवाडा, घाटकुरोडा या सात रेती घाटांवरुन मोठ्या प्रमाणात रेतीचा अवैध उपसा करुन त्याची वाहतूक केली जात आहे. या रेती घाटांवरुन रेती भरलेल्या ट्रक, टॅक्टरची सरार्सपणे वाहतूक सुरू असून रेती माफियांवर कुठलीच कारवाई केली जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मंजुरी अद्याप मिळाली नसल्याने रेती घाटांचे लिलाव झालेले नाही. त्यामुळे रेती माफिये याचा फायदा घेत असल्याचे चित्र आहे. गोंदिया तालुक्यातील मुरदाडा, सायटोला घाटावरुन दररोज रात्रीच्या सुमारास १० ते १५ ट्रॅक्टरने रेतीची अवैध वाहतूक करुन त्याची तिरोडा तालुक्यात विक्री करीत आहे. महालगाववरुन गोंदिया व इतर परिसरात देवरी किन्ही घाटावरुन दासगाव, गोंदिया, तिरोडा तालुक्यातील सावरा, पिपरिया, अर्जुनी घाटावरुन परिसरात करटी बु. ते एकोडी पर्यंत आणि कवलेवाडा, घाटकुरोडावरुन तिरोडा शहरात व परिसरात ट्रॅक्टरने रेतीची अवैध वाहतूक करुन विक्री केली जात आहे. तिरोडा तहसील कार्यालयापासून तीन किमी अंतरावर असलेल्या कवलेवाडा घाटावरुन रेती तलाठी कार्यालय समोरुनच नेत असतात. मात्र रेतीची अवैध वाहतूक करणाऱ्यावर कुठलीच कारवाई केली जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. रेती घाटांवरुन रेतीचा अवैध उपसा करुन त्याची वाहतूक करुन देण्यासाठी सबकुछ मॅनेज असल्याची चर्चा या परिसरात आहे. त्यामुळे दररोज रात्रीच्या सुमारास १५ ते २० ट्रॅक्टरने रेतीची अवैध वाहतूक सुरू असताना कुठलीच कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी धाड घालून रेती माफियांचे मुस्के आवळण्याची गरज आहे.गरजू लाभार्थ्यांना रेतीचा पुरवठा करासध्या रेती घाटाचे लिलाव झाले नसल्याने घरकुल लाभार्थी खासगी बांधकाम करणारे अडचणीत आले आहे. तर दुसरीकडे रेती माफिये याचा गैरफायदा घेत रेतीची अवैध तस्करी करुन त्याची दुप्पट दराने विक्री करीत आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने घरकुल लाभार्थ्यांना रॉयल्टीवर रेती उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली आहे.