रेतीमाफियांकडून रेतीचा अवैध उपसा सुरूच

जिल्ह्यात छोटे मोठे असे एकूण ६२ रेती घाट असून दरवर्षी जिल्हा खनिकर्म विभागातर्फे या रेती घाटांचा लिलाव केला जातो. मागील वर्षीपासून रेतीघाटाच्या लिलावातून मिळणाऱ्या महसुलात वाढ झाली आहे.६२ रेतीघाटांपैकी २५ रेती घाटांचा लिलाव केला जात असून त्यातून शासनाला १५ कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. रेती घाटांचा लिलाव करण्यापूर्वी मायनिंग विभागातर्फे त्याचे सर्वेक्षण केले जाते.

ठळक मुद्देशासनाचा महसूल पाण्यात : महसूल यंत्रणेचे दुर्लक्ष, सर्वेक्षणानंतर लिलाव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्ह्यात २५ हून अधिक रेती घाटांचा लिलाव अद्यापही झाला नाही. मात्र दुसरीकडे रेती माफियांकडून रेती घाट पोखरुन मोठ्या प्रमाणात तस्करी केली जात आहे.त्यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असून पोखरलेल्या रेती घाटांच्या लिलावासाठी तयार कोण होणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. वृत्तपत्रात बातम्या प्रकाशित होताच कारवाई केली जात असून पुन्हा मात्र जैसे थे परिस्थिती निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे.
जिल्ह्यात छोटे मोठे असे एकूण ६२ रेती घाट असून दरवर्षी जिल्हा खनिकर्म विभागातर्फे या रेती घाटांचा लिलाव केला जातो. मागील वर्षीपासून रेतीघाटाच्या लिलावातून मिळणाऱ्या महसुलात वाढ झाली आहे.६२ रेतीघाटांपैकी २५ रेती घाटांचा लिलाव केला जात असून त्यातून शासनाला १५ कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. रेती घाटांचा लिलाव करण्यापूर्वी मायनिंग विभागातर्फे त्याचे सर्वेक्षण केले जाते.
जिल्ह्यातील रेती घाटांचा लिलाव करण्यासाठी जिल्हा खनिकर्म विभागाने नागपूर मायनिंग विभागाला सर्व्हेक्षण करण्यासाठी पत्र दिले. पुढील आठवड्यात रेती घाटांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून त्यानंतरच लिलावाची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे जिल्हा खनिकर्म विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र रेती घाटांचा लिलाव करण्यास विलंब होत असल्याने रेती माफीयांचे चांगलेच फावले आहे.
तिरोडा, सडक अर्जुनी, आमगाव आणि गोंदिया तालुक्यातील रेतीघाटांवरुन दररोज शेकडो ट्रॅक्टर रेतीची मध्यरात्रीच्या सुमारास तस्करी केली जात आहे. यामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. रेतीघाटांचा लिलाव होण्यापूर्वी रेतीमाफीयांकडून रेतीघाट पोखरले जात असल्याने हे पोखरलेले रेतीघाट घेण्यास तयार कोण होणार असा सुध्दा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

प्रत्येक तालुकास्तरावर पथके
रेतीघाटावरुन रेती तस्करीला आळा घालण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांच्या नेतृत्त्वात भरारी पथके तयार करण्यात आली आहे. रेतीघाटावर लक्ष ठेवण्याची जवाबदारी ही पूर्णपणे तहसीलदारांची असल्याचे खनिकर्म विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कर्मचाऱ्यांचा अभाव
जिल्ह्यातील रेतीघाटावरुन होत असलेल्या रेती तस्करीला आळा घालण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात आणि रेतीघाट असलेल्या परिसरात तपासणी नाके स्थापन करण्यात येणार होते. तश्या सूचना देखील जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या होत्या. मात्र त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ खनिकर्म विभागाकडे उपलब्ध नसल्याने तपासणी नाके स्थापन करण्याचे काम प्रलबिंत असल्याची माहिती आहे.

रेती तस्करांना पाठबळ कुणाचे
जिल्ह्यात दररोज कुठल्या ना कुठल्या अवैध रेतीची वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. तसेच यासाठी दंड देखील आकारला जात आहे. मात्र यानंतरही रेतीची तस्करी सुरू आहे.त्यामुळे रेती तस्करांना नेमके कुणाचे पाठबळ मिळत आहे. राजकीय दबावामुळे महसूल विभागाचे अधिकारी,कर्मचारी याकडे कानाडोळा करीत आहे का अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.