हाताला काम नाही, राबण्यासाठी जमीन नाही

नवेगावबांध राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्प घोषीत त्यानंतर या प्रकल्पातील बाजार झोनमध्ये येत असलेल्या गावांचे तातडीने पुनर्वसन करण्यासाठी वनाधिकाऱ्यांनी धावपळ केली. कालीमाटी, कवलेवाडा,

सुखदेव कोरे - सौंदड/रेल्वे
नवेगावबांध राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्प घोषीत त्यानंतर या प्रकल्पातील बाजार झोनमध्ये येत असलेल्या गावांचे तातडीने पुनर्वसन करण्यासाठी वनाधिकाऱ्यांनी धावपळ केली. कालीमाटी, कवलेवाडा, झनकारगोंदी आदी गावांचे पुनर्वसन सौंदड येथे नवीन वसाहतीत करण्यात आले. यावेळी या नागरिकांना मोठमोठ्या आश्वासनांचे स्वप्न दाखविण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात आता या प्रकल्पग्रस्तांची स्थिती ‘तेलही गेले, तूपही गेले...’ अशी झाली आहे.
या गावाकऱ्यांची थोडीथोडकी असलेली शेतजमीनही प्रकल्पात गेल्यानंतर त्यांच्या हाताला आता काम राहिलेले नाही. त्यांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन देऊ केली होती. त्यासाठी सौंदड परिसरातील झुडूपी जंगलाचा भाग प्रतिकुटुंब १ हेक्टर देण्यासाठी मोजमापही सुरू केले होते. पण गावकऱ्यांनी यासाठी मज्जाव केला. तेव्हापासून ही कार्यवाही थंडबस्त्यात आहे. त्यामुळे सर्वांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागत आहे.
आधी प्रतीव्यक्ती १० लाख रुपये व कुटुंबातील एका व्यक्तिला शासकीय नोकरीत समाविष्ट करण्यात येईल या अमिषाला आदिवासी नागरिक बळी पडले. पण तसे झालेच नाही. मालीमाटी या गावाचे सन २०११-१२ मध्ये सर्वप्रथम पुनर्वसन करण्यात आले. त्यावेळी पुनर्वसनाचे २ लाख २१ हजार रुपये पुनर्वसनधारकांच्या रकमेतून कपात करण्यात आले. सन २०१३-१४ मध्ये कवलेवाडा या गावाचे पुनर्वसन झाले. १० लाखाच्या पॅकेजमधून ३ लाख रुपये कपात करुन पुनर्वसनधारकांच्या खात्यांवर ६ लाख रुपये जमा केले. पुनर्वसनधारकांना शेतीचा मोबदला म्हणून प्रतीएकर १ लाख ६५ हजार रुपये देण्याचे ठरले होते. परंतु प्रत्यक्षात प्रती एकर फक्त ६५ हजार देण्यात आले.
विशेष म्हणजे सौंदड येथे शेतजमिनीचे भाव ५ ते ६ लाख रुपये प्रतीएकर आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे ५ ते ६ एकर शेतजमिन होती. त्याला ३.५० लाख ते ४ लाख रुपये मिळाले. या एवढ्याशा रकमेत तो एकही एकर शेती विकत घेऊ शकत नाही. मात्र मुलांना नोकरीत समाविष्ट ही केले नाही किंवा १० लाख रुपयांच्या पॅकेजमध्ये समाविष्ठ केले नाही. या पुनर्वसनधारकांना वनशेतीसाठी जमीन देण्यासाठी सौंदड येथील ३२ हेक्टर आरमध्ये प्लान्टेशन लावलेल्या जागेत उपवनसंरक्षक गोंदिया वनविभाग यांनी केंद्र शासनाची मंजुरी न घेताच प्रत्येक पुनर्वसनधारकांना एक हेक्टर जागा मोजून देत असताना सौंदड येथील नागरिकांनी त्यांना अडविले. आता हे काम थंडबस्त्यात पडले आहे. त्यामुळे बेरोजगार होण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.