लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जानेवारी २०२० पासूनचे थकीत वेतन, भत्ते अदा करा व ईतर सेवाशर्तीची अंमलबजावणी करा, गोंदिया तालुक्यातील क्वारंटाईन सेंटरवर ग्रामपंचायत कर्मचाºयांची रात्रपाळी सेवा देण्यासाठी बिडीओने काढलेले आदेश रद्द करा. या मागण्यांना घेवून सोमवारपासून (दि.१) ग्रामपंचायत कर्मचाºयांनी आंदोलनाला सुरूवात केली आहे. याच अंतर्गंत जिल्ह्यातील ७०० कर्मचाºयांनी काळीफित लावून आंदोलन केले आहे.ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी ११ मे रोजी उपाशीपोटी व काळी फित लावून आंदोलन केले होते. या आंदोलनाच्या मागण्याबाबत महासंघाच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी निवासी उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व उपमुकाअ (पंचायत) यांना मागण्यांचे निवेदन देऊन चर्चा केली. दर महिन्याच्या ५ तारखेच्या आत कर्मचाऱ्यांना धनादेशाने वेतन भत्ता अदा करण्याचा नियम असून ५ ते ६ महिने वेतन दिले जात नसताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काहीच कारवाई केली नाही.क्वारंटाईन सेंटरवर ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची रात्रपाळी सेवा देण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता बिडीओने काढलेले आदेश रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. राज्याच्या ग्रामविकास विभाग, गोंदिया जिल्हा परिषद प्रशासन व जिल्ह्यातील पंचायत समिती प्रशासनाच्या धोरणाच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघच्या (आयटक) नेतृत्वाखाली सोमवारपासून जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचारी बेमुदत निषेध आंदोलन सुरू केले आहे. राज्य महासंघाचे संघटन सचिव मिलिंद गणविर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सोमवारपासून जिल्ह्यातील ७०० कर्मचारी काळी फित लावून व आपल्या मागण्याचे फलक लावून ग्रामपंचायतीचे कामे करीत असल्याचे सांगितले. या आंदोलनाचे नेतृत्व अध्यक्ष चत्रुघन लांजेवार, सुकदेव शहारे,रविंद्र किटे, विष्णू हत्तीमारे, महेन्द्र भोयर, आशिष उरकुडे, ईश्वरदास भंडारी, अशोक परशुरामकर, खोजराम दरवडे, बुधराम बोपचे, विनोद शहारे, धनेश्वर जमईवार, उत्तम डोंगरे, महेंद्र कटरे, सुनील लिल्हारे, खुशाल बनकर, माणिक शहारे, देव दुरूगकर, निलेश मस्के, दिप्ती राणे, संगीता चौरे, सुनिता ठाकरे, चांदनी शहारे, नुरखान पठान, नरेश कावळे, बावनथडे यांनी निषेध आंदोलनाचे नेतृत्व केले.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे काळीफित लावून आंदोलन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 02, 2020 5:00 AM
आंदोलनाच्या मागण्याबाबत महासंघाच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी निवासी उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व उपमुकाअ (पंचायत) यांना मागण्यांचे निवेदन देऊन चर्चा केली. दर महिन्याच्या ५ तारखेच्या आत कर्मचाऱ्यांना धनादेशाने वेतन भत्ता अदा करण्याचा नियम असून ५ ते ६ महिने वेतन दिले जात नसताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काहीच कारवाई केली नाही.
ठळक मुद्देथकीत वेतन व भत्त्याची मागणी : आंदोलनात जिल्ह्यातील ७०० कर्मचाऱ्यांचा सहभाग