शासनाने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 6, 2019 22:06 IST2019-07-06T22:04:58+5:302019-07-06T22:06:27+5:30

भंडारा-गोंदिया हे दोन्ही जिल्हे धान उत्पादक जिल्हे म्हणून ओळखले जाते. पारंपारीक धान शेती टिकविण्यासाठी या जिल्ह्यातील शेतकरी राब-राब राबून खरीप आणि रब्बी हंगामात धान पिकाची लागवड करतात. मात्र केंद्र सरकारने नुकतेच विविध पिकांचे हमीभाव जाहीर केले.

The government wiped the faces of the farmers | शासनाने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली

शासनाने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली

ठळक मुद्देहमीभावात केवळ ८५ रुपयांची वाढ। शेतकऱ्यांमध्ये रोष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
केशोरी : भंडारा-गोंदिया हे दोन्ही जिल्हे धान उत्पादक जिल्हे म्हणून ओळखले जाते. पारंपारीक धान शेती टिकविण्यासाठी या जिल्ह्यातील शेतकरी राब-राब राबून खरीप आणि रब्बी हंगामात धान पिकाची लागवड करतात. मात्र केंद्र सरकारने नुकतेच विविध पिकांचे हमीभाव जाहीर केले. त्यात धानाच्या हमीभावात केवळ ८५ रुपयांनी वाढ करुन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष आहे.
उत्पादन खर्चाच्या दीडपट आधारभूत हमीभाव देण्याची घोषणा हवेतच विरली असून लागवड खर्चाच्या तुलनेत धानाच्या हमीभावात क्विंटल मागे ८५ रुपये वाढवून शेतकऱ्यांची थट्टा केल्याचा आरोप जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर आणि शेतीनिष्ठ शेतकरी विनोद गहाणे यांनी केला आहे. निवडणुकापूर्वी शासनाने शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करुन हरितक्रांतीचे दिवास्वप्ने दाखवून शासनाने शेतकºयांची दिशाभूल केली आहे.
सन २०१६-१७ या वर्षात प्रती क्विंटल मागे २०० रुपयाने वाढ करुन दिली होती. त्यावेळेस निवडणुका पुढे होत्या आता निवडणुका संपताच धानाच्या हमी भावात फक्त ८५ रुपयांनी वाढ करुन धान उत्पादक शेतकºयांची थट्टा केली आहे. वास्तविक पूर्वी जाहीर केलेल्या हमी भावापेक्षा आताचे दर वाढवून देणे अपेक्षीत होते. पुर्वीच्या हमीभाव दरापेक्षा नुकत्याच जाहीर केलेल्या धानाच्या भावात कमी दर असल्याने धान उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये शासनाप्रती असंतोषाची भावना निर्माण होत आहे.
सध्याच्या खताच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्याप्रमाणात धानाचे भाव कमी आहेत. त्यामुळे धानाची लागवड करणे परवडणारे सारखे राहिले नाही. पारंपारीक धान शेती सोडण्याच्या मार्गावर आहेत.
याकडे शासनाने लक्ष देवून धानाचे हमीभाव प्रती क्विंटल मागे ५०० रुपयाने वाढविण्याची मागणी शेतीनिष्ठ शेतकरी गहाणे यांनी केली आहे.

Web Title: The government wiped the faces of the farmers

टॅग्स :Farmerशेतकरी