कर्मचाऱ्यांच्या संपाने सरकारी कार्यालये ठप्प

केंद्र आणि राज्य शासनामध्ये नवीन सरकार येऊनही पूर्वीच्याच सरकारची धोरणे राबवित आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : हजारो कर्मचाऱ्यांचा संपात सहभाग
गोंदिया : केंद्र आणि राज्य शासनामध्ये नवीन सरकार येऊनही पूर्वीच्याच सरकारची धोरणे राबवित आहेत. कामगार कायद्यात बदल करण्याच्या नावावर कर्मचाऱ्यांचे हक्क हिरावून घेतले जात आहेत असा आरोपी करीत राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वात विविध कर्मचारी संघटनांनी एकत्र येऊन शुक्रवारी (दि.२) एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारला. यामुळे सुटीचा दिवस नसतानाही सरकारी कार्यालयांमध्ये सुटीप्रमाणे चित्र दिसत होते.
सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील मैदानावर एकत्र झालेल्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सहसचिव लिलाधर पाथोडे यांनी संबोधित केले. भांडवलदारांसाठी पोषक व मालक धार्जिणे कायदे करण्यात येत आहेत. रेल्वे, संरक्षण, वित्तीय संस्थांमध्ये अमर्याद विदेशी गुंतवणूक, भविष्य निर्वाह निधी, कामगार विमा या योजनांमध्ये बदल करण्यात येत आहे, हे खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा यावेळी कर्मचारी नेत्यांनी दिला.
या आंदोलनाचे नेतृत्व राज्य सरचिटणीस लिलाधर पाथोडे यांच्यासह कार्याध्यक्ष एम.सी. चुऱ्हे, पी.जी. शहारे, शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष विरेंद्र कटरे, शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष मनोज दीक्षित, आनंद पुंजे, संजय धार्मिक, विठ्ठल भरणे, वनरक्षक वनपाल संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष एल.एस. भुते, प्रा.ज्योतिक ढाले, लिलाधर जसूजा, आर.आर. मिश्रा, लिलाधर तिबुडे, नरेंद्र रामटेककर, सुलभा खाडे आदींनी केले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या नावे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. (जिल्हा प्रतिनिधी)

कार्यालयात शुकशुकाट
\कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा लाक्षणिक संप असल्याने शुक्रवारी जिल्ह्यातील बहुतांश सरकारी कार्यालयात शुकशुकाट होता. तान्हा पोळा (मारबत)चा दिवस असल्याने नागरिकांनी सरकारी कार्यालय गाठले नाही. अनेक नागरिकांनी तर आज सरकारी सुटी असल्याचे समजून कार्यालयाकडे फिरकणेच टाळले. काही जण आले, पण कार्यालय उघडे असले तरी एखादा कोणीही वगळता कोणीही कर्मचारी-अधिकारी कार्यालयात नव्हते.

अशा आहेत प्रमुख मागण्या
या आंदोलनात विविध मागण्यांचा समावेश होता. त्यात सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी व ६ टक्के महागाई भत्ता १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात यावा, जुनी पेंशन योजना सर्वांना लागू करावी, केंद्राप्रमाणे वाहतूक भत्ता, शैक्षणिक भत्ता, हॉस्टेल भत्ता कर्मचाऱ्यांना लागू करावा, राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यात यावे, उत्कृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढी पूर्ववत कराव्या, २ वर्षाची बालसंगोपण रजा मंजूर करावी, ५ दिवसांचा आठवडा करण्यात यावा, अश्या विविध ३० मागण्यांचा समावेश होता.