शासन निर्णयाने झेडपीचा ११ कोटींचा निधी वांद्यात

जिल्हा परिषदेला लेखाशिर्ष ३०/५४ आणि ५०/५४ अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या कामांचा निधी वाटप करण्याचे अधिकार शासनाच्या ६ आॅक्टोबरच्या जीआर नुसार आता पालकमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखालील समितीला देण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देसदस्यांची उच्च न्यायालयात धाव : पालकमंत्र्याकडे निधी वर्ग करण्यास नकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा परिषदेला लेखाशिर्ष ३०/५४ आणि ५०/५४ अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या कामांचा निधी वाटप करण्याचे अधिकार शासनाच्या ६ आॅक्टोबरच्या जीआर नुसार आता पालकमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखालील समितीला देण्यात आले आहे. शासनाने जिल्हा परिषदेच्या अधिकारात कपात करुन त्यांचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याच निर्णयाचा फटका झेडपीच्या ११ कोटी रुपयांचा निधी बसला आहे. जि.प.ला हा निधी ६ आॅक्टोबरच्या पूर्वी प्राप्त झाला असल्याने तो खर्च करण्याचा अधिकार सुध्दा जि.प.ला असल्याचा ठराव घेण्यात आला आहे.
गोंदिया जि.प.लेखाशिर्ष ३०/५४ आणि ५०/५४ च्या कामासाठी ११ कोटी ४ लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला. या लेखाशिर्षातंर्गत प्राप्त निधीतंर्गत कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार आत्तापर्यंत जिल्हा परिषदेला होते. तर हा निधीसुध्दा जि.प.कडे ६ आॅक्टोबरपूर्वीच वर्ग करण्यात आला. मात्र शासनाने ६ आॅक्टोबरला काढलेल्या जीआरनुसार या दोन्ही लेखाशिर्षा अंतर्गत प्राप्त निधी खर्च करण्याचे अधिकार आता पालकमंत्र्यांना देण्यात आले आहे.
त्यामुळे जि.प.ला प्राप्त झालेला ११ कोटी ४ लाख रुपयांच्या कामांना मंजुरी कोण देणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या मुद्दावरुन जि.प.च्या सर्वसाधरण सभेत सुध्दा वादंग निर्माण झाला होता. जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर, सुरेश हर्षे यांनी जिल्हा परिषदेला हा निधी शासन निर्णयापूर्वी वर्ग करण्यात आला आहे.
त्यामुळे या निधी अंतर्गत कामे वाटपाचा अधिकार हा जि.प.चा आहे. यानंतरही शासनाने जबरदस्ती केल्यास तसा ठराव घेवून उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मागणी केली. त्याला सभागृहाने सुध्दा मंजुरी दिली होती. तसेच जि.प.अध्यक्षा सीमा मडावी यांनी ही कामे जिल्हा परिषदेला करण्याचे अधिकार देण्यात यावे.
यासंदर्भात ठराव घेवून शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र यामुळे या दोन्ही विकास कामात खंड निर्माण होणार आहे. दरम्यान याविरुध्द एका जि.प.सदस्याने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

शासनाने १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतीना देत जिल्हा परिषदेचे महत्त्व कमी केले. त्यानंतर आता लेखाशिर्ष ३०/५४ आणि ५०/५४ च्या कामे वाटपाचे जि.प.चे अधिकार कमी केले आहे. यामुळे हळूहळू जि.प.चे महत्त्व कमी करण्याचा डाव शासनाचा आहे. हा चुकीचा प्रकार असून या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करु.
- गंगाधर परशुरामकर
जि.प.सदस्य.