गोंदिया जिल्ह्यातील तीस हजार शेतकऱ्यांचे खाते क्रमांक गायब

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजने अंतर्गत दोन हेक्टरपर्यंत शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर वर्षाकाठी ६ हजार रुपये मानधन स्वरूपात जमा केले जाणार आहे.

ठळक मुद्देमानधनाची रक्कम जमा करण्यास अडचण कृषी विभागाची वाढली डोकेदुखी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजने अंतर्गत दोन हेक्टरपर्यंत शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर वर्षाकाठी ६ हजार रुपये मानधन स्वरूपात जमा केले जाणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांचे बँक खाते क्रमांक,आधारकार्ड, सातबारा आदी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र या योजनेस पात्र तब्बल तीस हजार शेतकऱ्यांचे खाते क्रमांक नसल्याने कृषी व महसूल विभागाची डोकेदुखी वाढली आहे.
गोंदिया जिल्ह्यात एकूण २ लाख ८६ हजार खातेदार शेतकरी आहेत. यापैकी प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेस दोन हेक्टरपर्यंत शेती असणारे २ लाख ५४ हजार २४२ शेतकरी पात्र ठरले. कृषी आणि महसूल विभागाकडून योजनेस पात्र शेतकºयांची माहिती महाआॅनलाईनवर अपलोड करण्याचे काम सुरू आहे. या योजनेचा पहिला दोन हजार रुपयांचा हप्ता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याचे काम सुरू आहे.
आत्तापर्यंत २ लाखावर पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर या योजनेच्या पहिल्या हप्त्याची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. मात्र बऱ्याच शेतकऱ्यांचे बँक खाते क्रमांक नसल्याने त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करायचे कसे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कृषी विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार जवळपास ३० हजार शेतकऱ्यांचे बँक खाते क्रमांक नाहीत. त्यामुळे या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर पैसे जमा करण्यात आले नाही. याची सूचना सुध्दा प्रत्येक गावातील ग्रामपंचायतमध्ये याद्या प्रकाशित करुन दिली जात आहे.ज्या पात्र शेतकऱ्यांचे बँक खाते नाही त्यांना खाते उघडून खाते क्रमांक कृषी विभागाकडे देण्यास सांगितले जात आहे.

नावातील घोळ कायम
अनेक शेतकऱ्यांच्या सातबारावर वेगळे आणि आधारकार्डवर वेगळे नाव असल्याने या शेतकऱ्यांची माहिती आॅनलाईन अपलोड केल्यानंतर ती जुळत नसल्याने अर्ज स्विकारले जात नाही. त्यामुळे नावातील त्रृटी दूर करण्यासाठी कृषी आणि महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची चांगलीच तारांबळ उडाली आहे.

कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण
प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेचे अर्ज भरताना अनेक अडचणी येत आहे. तर नावातील त्रृटीमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे अर्ज स्विकारले जात नाही. त्यामुळे यासर्व त्रृटी दूर करण्यासाठी कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना या सर्व प्रक्रियेचे प्रशिक्षण सुध्दा दिले जात आहे.