लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : नक्षलग्रस्त जिल्ह्यातील सर्व प्रवर्गातील शिक्षकांना सरसकट एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ मिळावा, कारण चटोपाध्याय वेतनश्रेणी लागू झाल्यानंतर एकस्तर बंद होतो. त्यामुळे सेवाज्येष्ठ असूनही वेतनात तफावत होते. शासन स्तरावर ही मागणी ठेवण्यात यावी व न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्या राज्य कार्यकारी मंडळाच्या पुणे येथील सभेत महाराष्ट्र शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष डी. टी. कावळे यांनी केली. राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या मागण्यासाठी सतत लढा देऊ असे सांगितले. विदर्भातील भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर येथील अध्यक्षांनी सुद्धा समर्थन केले. गोंदिया जिल्ह्यातील सहभागी झालेल्या सर्व कर्मचारी यांचे कपात केलेले ३ दिवसांचे वेतन मिळवून देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत लागलेल्या शिक्षकांना जुनीच पेंशन लागू करावी, सर्व विषय शिक्षकांना वेतनश्रेणीचा लाभ मिळावा, सर्व संवर्गातील रिक्त पदे भरावी, निवडश्रेणीच्या लाभासाठी अटी-शर्ती रद्द कराव्यात, बक्षी समिती अहवाल खंड-२ प्रसिद्ध करावा, सेवानिवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांकडून संगणक वसुली बंद करावी, ऑफलाईन शाळा सुरू झाल्याने ऑनलाईन उपक्रम बंद करावे, ४ वर्षांपासूनचे थकीत डी.ए.चा ॲरिअर्स मिळावा, वर्ग १ ते ८ च्या शाळांवर परिचराची नियुक्ती करावी, शाळांमधील ऑनलाईन कामे करण्यासाठी केंद्रस्तरावर ऑपरेटरची नियुक्ती करावी, शालेय पोषण आहारासाठी शासनानेच खाद्यतेल पुरवावे, चर्चेत असलेल्या ६०-३३ च्या धोरणात नोकरीची मर्यादा ६० वर्षांची करावी, पण ५८ वयाच्या पूर्वीच ३३ वर्षे नोकरी झालेल्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करण्याचे विधेयक शासनाने आणला तर हा अन्याय होऊ द्यायचा नाही, अशी मागणी करण्यात आली.