चुकारे व बोनसचे आले १९१ कोटी रूपये

जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत जिल्ह्यात हमीभावानुसार शासकीय धान खरेदी केली जाते.गेल्या खरीप हंगामात शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल पाचशे रुपये बोनस आणि प्रती क्विंटल दोनशे रुपये प्रोत्साहान अनुदान असे एकूण ७०० रुपयांचा लाभ शेतकऱ्यांना ५० क्विंटलपर्यंत दिला जाणार होता.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांना दिलासा : खरिपाची अडचण दूर होण्यास मदत,सोमवारपासून होणार वाटप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : गेल्या खरीप हंगामात शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे बोनसचे १०० कोटी रुपये फेडरेशनकडे थकले होते.य् ाापैकी शासनाने शुक्रवारी (दि.१९) ५६ कोटी रुपये दिले असून उर्वरित ४४ कोटी रुपये येत्या आठवडाभरात मिळणार असल्याची माहिती आहे. रब्बी हंगामात खरेदी केलेल्या धानाच्या १७० कोटी रुपयांच्या चुकाऱ्यांपैकी १३४ कोटी ७६ लाख रुपयांचा निधी दिला असून शेतकऱ्यांची खरिपाची अडचण दूर होण्यास मदत होणार आहे.
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळातंर्गत जिल्ह्यात हमीभावानुसार शासकीय धान खरेदी केली जाते.गेल्या खरीप हंगामात शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल पाचशे रुपये बोनस आणि प्रती क्विंटल दोनशे रुपये प्रोत्साहान अनुदान असे एकूण ७०० रुपयांचा लाभ शेतकऱ्यांना ५० क्विंटलपर्यंत दिला जाणार होता.
खरीप हंगामात जिल्ह्यातील ९३ हजार शेतकऱ्यांनी शासकीय धान खरेदी केंद्रावर ३० लाख क्विंटल धानाची विक्री केली होती. ९३ हजार शेतकऱ्यांना बोनसचे एकूण १९३ कोटी रुपये देणे होते.
यापैकी ९३ कोटी रुपयांचा निधी शासनाने यापूर्वीच दिला. तर १०० कोटी रुपयांचा निधी मागील सात महिन्यापासून थकला होता.मार्च महिन्यात सर्वत्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्याने लॉकडाऊन आणि संचारबंदी करण्यात आली. त्यामुळे सर्वच व्यवहार ठप्प झाले होते. याचा शासनाच्या विविध महसुली उत्पन्नांवर परिणाम झाल्याने राज्य सरकारच्या तिजोरीत सुध्दा ठणठणाट होता. परिणामी बोनसचा निधी प्राप्त होण्यास विलंब होत होता.
मात्र सध्या खरीप हंगामाला सुरूवात झाली असून शेतकऱ्यांना पेरणी आणि शेतीच्या मशागतीची कामे करण्यासाठी पैशाची गरज होती. पण त्यांना बोनस आणि चुकाऱ्याची रक्कम न मिळाल्याने आर्थिक कोंडी झाली होती.
अखेर राज्य सरकारने १०० कोटी रुपयांच्या बोनसपैकी ५६ कोटी रुपयांचा निधी शुक्रवारी(दि.१९) जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला उपलब्ध करुन दिला आहे. तर उर्वरित ४४ कोटी रुपयांचा निधी सुध्दा आठवडाभरात देण्यात येणार असल्याचे जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या सूत्रांनी सांगितले.

रब्बीतील चुकाऱ्यांचा मार्ग मोकळा
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने रब्बी हंगामात आतापर्यंत शासकीय धान खरेदी केंद्रावर एकूण १० लाख क्विंटल धान खरेदी केली आहे. मात्र खरेदी केलेल्या धानाचे १७० कोटी रुपयांचे चुकारे थकले होते. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आल्याने त्यांची यासाठी ओरड वाढली होती. लोकमतने सुध्दा हा मुद्दा लावून धरला होता. याचीच दखल घेत शासनाने आता चुकाऱ्यांसाठी १३४ कोटी ७६ लाख रुपयांचा निधी शुक्रवारी (दि.१९) उपलब्ध करुन दिला. त्यामुळे आता रब्बीतील चुकाऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.