एक हजार विद्यार्थ्यांना मिळणार मोफत प्रवेश

बालकांना मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार वंचीत व दुर्बल घटकातील बालकांना विना अनुदानित व कायम विना अनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश देण्याची तरतूद आहे.

ठळक मुद्देआरटीई २५ टक्के प्रवेश : एक लाखाच्या आत उत्पन्नाची अट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : बालकांना मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार वंचीत व दुर्बल घटकातील बालकांना विना अनुदानित व कायम विना अनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश देण्याची तरतूद आहे. पुढील शैक्षणिक सत्रात जिल्ह्यातील १ हजार बालकांना मोफत प्रवेश दिला जाणार आहे. त्यांची आॅनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
२५ टक्के मोफत प्रवेशाकरीता पात्र पाल्यांच्या पालकांनी आॅनलाईन प्रवेश नोंदणी करायची आहे. पालकांना प्रवेश नोंदणी करताना १ किमी, ३ किमी व त्यापेक्षा अधिक अंतरातील केवळ १० शाळा निवडता येतील. परंतु प्रवेश एकच शाळेत मिळणार आहे. ठरावीक वेळेत पालकाने आपल्या पाल्याचे प्रवेश निश्चित करने आवश्यक आहे. अन्यथा पुढच्या फेरीत त्या पाल्याचा विचार केला जाणार नाही. कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय शाळेत प्रवेश नाकारता येणार नाही. प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळेवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. ३० सप्टेंबर २०१८ रोजी विद्यार्थ्याचे कमीत कमी कय ५ वर्ष ८ महिने पूर्ण असावे ६ वर्ष ११ महिने २९ दिवसापेक्षा अधिक असू नये. पालकांनी विद्यार्थ्यांची आॅनलाईन नोंदणी करताना कोणतेही कागदपत्रे अपलोड करु नये. मात्र उत्पन्नाच्या दाखल्यामधील बारकोड अर्जात नमूद करावे. विद्यार्थ्याला आॅनलाईन प्रवेश मिळाल्यानंतर तसा एसएमएस शाळा व पालकांना पाठविण्यात येईल. पालकांचे सुरु असलेले मोबाईल क्रमांक प्रवेश नोंदणी करताना नमूद करने आवश्यक आहे.
प्रवेशासाठी पाच कागदपत्रे
जन्माचा प्रमाणपत्र, वास्तव्याचा पुरावा, सामाजिक वंचित घटकातील पालकांचा जातीचा दाखला आवश्यक आहे. परराज्यातील जातीचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाणार नाही. आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे २०१६-१७ चे उत्पन्न १ लाखापेक्षा कमी असावे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ४० टक्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असावे. घटस्फोटीत महिला, विधवा महिला यांची बालके, अनाथ बालके, दिव्यांग बालके यांच्या बाबतीतही सदर कागदपत्रे आवश्यक राहतील.
घटस्फोटीत विधवा महिलांची मुले व अनाथ बालके
न्यायालयाच्या निर्णयाने घटस्फोटीत असलेल्या महिलेचा रहिवासी पुरावा. बालक वंचित गटातील असल्याचे किंवा वडिलाचे जातीचे प्रमाणपत्र, आर्थिक दुर्बल घटकातील असल्यास बालकाच्या आईचा उत्पन्नाचा दाखला, विधवा महिलांसाठी त्यांच्या पतीचे मृत्यू प्रमाणपत्र, रहिवासी पुरावा बालक वंचित गटातील असल्यास बालकाचा किंवा वडिलाचा जातीचा प्रमाणपत्र, आर्थिक दुर्बल घटकातील असल्यास आईच्या उत्पन्नाचा दाखला, अनाथ बालकांसाठी अनाथालयातील कागदपत्रे, अनाथालयात नसल्यास जे पालक सांभाळतात त्यांचे हमीपत्र आवश्यक राहणार आहे.
गट साधन केंद्रात तक्रार निवारण
आरटीईच्या २५ टक्के मोफत प्रवेशा संदर्भात कुणालाही मदत किंवा तक्रार करायची असल्यास गटसाधन केंद्रात संपर्क साधता येईल. वेळेच्या आत पालकांनी नोंदणी करण्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. एम.आर. दयानिधी व शिक्षणाधिकारी उल्हास नरड यांनी सांगितले.