तिरोडा : शासनाने लॉकडाऊनच्या काळातील वीजबिल माफ करावे, या मागणीसाठी व सरकारच्या धोरणाचा विरोध करण्यासाठी १५ फेब्रुवारीला विदर्भात सर्व तालुका व जिल्हा ठिकाणी आंदोलन करण्यात येणार आहे. थकीत वीजबिलामुळे वीज कनेक्शन कट करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचा सामूहिक विरोध करावा, असे विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे मुख्य संयोजक राम नेवले यांनी सांगितले.
विदर्भ राज्य आंदोलन समितीची बैठक स्थानिक विठ्ठल-रखुमाई मंदिर खाम तलाव येथे रविवारी पार पडली. यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी महिला आघाडी विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष रंजना मामर्डे, गोंदिया जिल्हा कोर कमिटी सदस्य सुरेश धुर्वे, तिरोडा तालुका शहराध्यक्ष रिंकूजी तिवारी, नरेंद्र रहांगडाले, संतोष बरबटे, अशोक राऊत, कमल कापसे, डी.आर. गिरीपुंजे, अंतू बागडे, अखिलेश शुक्ला, महेंद्र तिवारी, राज ठाकरे, किरण कुमार पारधी, बाबुलाल बिसेन, विलास धनकट, नितेश शेंडे, सदाशिव बागडे, रवी शेंडे, शरद राव धनकट, राजेंद्र तिडके अशा प्रकारे मोठ्या संख्येने विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. कोरोना काळातील वीजबिल सरकारने भरावे, वीज कनेक्शन कापणे हे जनतेवर अन्यायकारक आहे. कोरोना ही नैसर्गिक आपत्ती होती, नैसर्गिक संकट होते, सरकारने तीन महिने लॉकडाऊन लावले होते, म्हणून उद्योग, व्यापार, रोजगार बंद होता. जनतेजवळ पैसा उरलेला नव्हता, म्हणून कोरोना काळातील संपूर्ण वीजबिल सरकारने भरले पाहिजे, ही विदर्भ राज्य आंदोलन समितीची मागणी आहे. यासाठीच विदर्भ राज्य आंदोलन समिती विदर्भभर जिल्हा व तालुका स्तरावर सरकारच्या वीज कनेक्शन कापण्याच्या निर्णयाविरोधात १५ फेब्रुवारीला धरणे आंदोलन करणार असल्याचे नेवले यांनी सांगितले.
......
शासनाला आश्वासनाचा विसर
ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी १०० युनिट माफ करण्याच्या नंतर २ वर्षांतील फरक माफ करण्याच्या दिवाळीच्या दिवशी मोठी भेट देण्याची घोषणा केली होती, परंतु त्यांच्या घोषणा सर्व फोल निघाल्या. जनतेच्या विरोधात घोषणा केल्या, निवडणूक जाहीरनाम्यातही शिवसेनेने ३०० युनिटपर्यंत ३० टक्के वीजबिल माफीचे आश्वासन दिले होते, त्याचाही शासनाला विसर पडला आहे.
...
विदर्भावर अन्याय
वीज, पाणी, जमीन विदर्भाची लागून ७० टक्के वीज विदर्भात तयार होते व वरून प्रदूषणही विदर्भाच्या जनतेला म्हणून विदर्भातील वीज ग्राहकांना २०० युनिटपर्यंत वीज फ्री द्या, नंतरचे वीजदर निम्मे करा, शेती पंपाला वीजबिलातून सूट द्या, यावर त्वरित निर्णय घ्यावा, यासाठीही हे आंदोलन करण्यात येत आहे.