फॉल्टी वीज मीटरचा फटका

आमगाव तालुक्यात घरगुती व शेतातील फाल्टी वीज मीटर बदलविण्याची मागणी ग्राहक दोन वर्षांपासून करीत आहेत.

ठळक मुद्देसदस्य आक्रमक : जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत गाजला मुद्दा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : आमगाव तालुक्यात घरगुती व शेतातील फाल्टी वीज मीटर बदलविण्याची मागणी ग्राहक दोन वर्षांपासून करीत आहेत. मात्र वीज कंपनी मीटर न बदलवता मनमर्जीने विद्युत बिल पाठवून वीज ग्राहक व शेतकºयांचा आर्थिक पिळवणूक करीत आहेत. दर महिन्याला विद्युत देयकात दुरूस्तीसाठी ग्राहकांना पायपीट करावी लागते. त्यामुळे वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाराºयांवर कारवाई करण्यात यावी. असा मुद्दा जि.प. सदस्य सुरेश हर्षे यांनी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती बैठकीत लावून धरला.
जि.प.च्या स्थायी समितीची सभा सोमवारी वसंतराव नाईक सभागृहात पार पडली. याप्रसंगी ते विद्युत कंपनीच्या अधिकाºयांचा निष्काळजीपणा व हलगर्जीपणा यामुळे ग्राहकांचा कसा छळ केला जात आहे. पुराव्यासह सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. सभेच्या अध्यक्षस्थानी अध्यक्ष उषा मेंढे होत्या. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र ठाकरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी डी.पी. गावंडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वाळके, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.) राजेश बागडे, सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
दोन बल्ब जाळणाºया ग्राहकांनासुद्धा दोन वर्षांपासून पाच-पाच हजार रूपयांचे देयक येत आहे. मीटर तपासून नंतर रिडिंग घ्यावी, जुने मीटर काढून नवीन मीटर लावावे, यासाठी आमगाव तालुक्यातील विद्युत कंपनीला लेखी तक्रारसुद्धा ग्राहकांनी दिल्या आहेत. प्रत्येक महिन्यात देयकात दुरूस्तीसाठी नागरिकांना चार-चार दिवस पायपीट करावी लागत आहे. शेवटी देयक दुरूस्त न झाल्याने आले तेवढेच देयक भरावे लागते. अधिकाºयांच्या हलगर्जीपणामुळे ग्राहकांचे देयक कमी होत नाही. त्यामुळे ते वेळेवर देयक भरत नाही. अशावेळी त्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित केला जातो. मग ते दुसºया ग्राहकांकडून वीज घेतात.या प्रकारांमुळे वीज कंपनीने आधी फॉल्टी मीटर बदल करून नवीन मीटर द्यावे व त्यानंतरही जर अवैध वीज पुरवठा होत असेल तरच गुन्हा दाखल करा, असे अशी मागणी हर्षे यांनी केली. यावर सभा अध्यक्षांनी तसे आदेश दिले. सभेत दुष्काळी परिस्थिती, जुनी वाहने, पाणी पुरवठा व शासकीय निवास्थानाचा मुद्दावर चर्चा झाली. यावर अध्यक्षांनी या प्रकरणाची चौकशी करुन योग्य कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. सभेला स्थायी समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
दुष्काळी परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी मग्रारोहयो
जिल्ह्यातील सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी जिल्ह्यात जास्तीत जास्त कामे मंजूर करण्याचे आदेश गटविकास अधिकाºयांना द्यावे. दिवाळी संपताच ही कामे सुरू केली जाऊ शकतात. मग्रारोहयोशिवाय दुष्काळी परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी दुसरा पर्याय नाही. या योजनेमध्ये निधीची मर्यादा नसून कितीही कामे मंजूर होवू शकतात. एका कुटुंबाला १०० दिवसांऐवजी जास्तीत जास्त दिवस कामे मिळू शकतात, असे सांगितले. यावर अध्यक्षांनी त्वरित कामे मंजुरीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश सर्व खंड विकास अधिकाºयांना दिले. तसेच दिवाळी संपताच कामे सुरू करण्याची विभागाची तयारी असावी, असे सुचविले. हे दोन्ही मुद्दे जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर व हर्षे यांनी लावून धरले.