दारिद्र्याचे निर्मूलन करण्यात अपयश

सरकार दारिद्रय निर्मूलनासाठी अनेक योजना राबवून नाना तऱ्हेचे प्रयत्न करीत असला तरी महाराष्ट्रात दारिद्रयाचे ...

ग्रामीण भागातील चित्र : ४० टक्के लोक योजनांपासून वंचित
गोंदिया : सरकार दारिद्रय निर्मूलनासाठी अनेक योजना राबवून नाना तऱ्हेचे प्रयत्न करीत असला तरी महाराष्ट्रात दारिद्रयाचे निर्मूलन करण्यात शासन अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे अजूनही ४० टक्के लोक दारिद्रय रेषेखालील जीवन जगत असल्याचे विदारक चित्र आहे. या ४० टक्के लोकांना शासकीय योजनांचा पुरेपूर फायदा मिळत नसल्याने दारिद्रय निर्मूलनासाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा फज्जा उडल्याचे चित्र ग्रामीण भागात पहावयास मिळत आहे.
महाराष्ट्र शासन राज्याचा विकास झाला असल्याचा दावा करता असला तरी देशात सर्वाधिक दारिद्रय महाराष्ट्रात आहे. देशात महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न अधिक असूनही ग्रामीण भागात दारिद्रयाचे प्रमाण जास्त आहे. वाढत्या महागाईचा विपरीत परिणाम गरीब, कष्टकरी, शेतकरी, उपेक्षित दलित मध्यम वर्गावर होत आहे. उपभोग्य वस्तुंच्या किंमती सातत्याने वाढत राहिल्याने जीवनावश्यक गरजा भागविणे नागरिकांना कठीण झाले आहे. महाराष्ट्र शासन विकासाच्या बाता करीत असले तरी विकासाची फळे समाजातील उच्चभ्रू समाजाला चाखावयास मिळत आहेत. ९० टक्के उपन्न १० टक्के लोकांमध्ये व १० टक्के उत्पन्न ९० टक्के लोकांमध्ये अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळात नियोजनाद्वारे विकास होत असताना दारिद्रये निर्मूलनाच्या अनेक योजना राबवत असताना देखील दारिद्रय रेषेखालील राहणाऱ्यांची संख्या ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक होती. अन्न वस्त्र, निवारा अशा मुलभूत गरजा भागविण्याची क्षमता ज्या व्यक्तीकडे नाही. त्या व्यक्ती दारिद्रय रेषेखाली आहेत, असे समजले जाते. शासनाकडून या योजनाची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होत असली तरी जे शासनाचे प्रतिनिधी आहेत. ते लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवत नसल्याने दारिद्रय रेषेखाली जगणाऱ्या लोकांच्या संख्येत फार मोठी वाढ झाली आहे. (तालुका प्रतिनिधी)

दारिद्र्यावर मात करण्यासाठी एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम, किमान गरजा कार्यक्रम, विशेष पशुधन कार्यक्रम, अंत्योदय कार्यक्रम, काम करणाऱ्यांना अन्नधान्य वाटप कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम, भूमीहिन कार्यक्रम, रोजगार हमी कार्यक्रम, स्वयंरोजगारासाठी ग्रामीण युवकाचे प्रशिक्षण इत्यादी अनेक योजना दारिद्रय निर्मूलनासाठी राबविल्या गेल्या.