शासनाचा आदेशच नाही : १ नोव्हेंबरचा मुहूर्त हुकण्याची शक्यतागोंदिया : येत्या १ नोव्हेंबरपासून धान खरेदी सुरू केली जाईल, असे दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आठवडाभरापूर्वी मुंबईत घेतलेल्या आढावा बैठकीत सांगितले होते. मात्र त्याबाबतचा कोणताही आदेश अद्यापपर्यत मार्केटिंग फेडरेशन किंवा आदिवासी विकास महामंडळाला प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे या दोन्ही एजन्सींकडून धान खरेदीसंदर्भात कोणत्याही हालचाली सुरू नसून धान खरेदीचा १ नोव्हेंबरचा मुहूर्त हुकण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.आठवडाभरापूर्वी मुंबईत खा.नाना पटोले यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत १ नोव्हेंबरपासून धान खरेदी सुरू केली जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. जिल्ह्यात महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ या दोन एजन्सींमार्फत शेतकऱ्यांकडील धानाची हमीभावाने खरेदी केली जाते. हलक्या धानाची आता कापणी आणि मळणी सुरू झाली आहे. दिवाळीसारखा सण अवघ्या १५ दिवसांवर आला आहे. त्यामुळे हाती पैसा येण्यासाठी गोरगरीब शेतकऱ्यांना धान विकणे गरजेचे आहे. पण शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू न झाल्यास हा धान कमी भावाने व्यापाऱ्यांना विकावा लागणार आहे.जिल्ह्यातील अर्जुनी-मोरगाव, सडक-अर्जुनी, देवरी व सालेकसा या चार तालुक्यांत प्रामुख्याने आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून धान खरेदीची प्रक्रिया चालते तर उर्वरित चार तालुक्यात मार्केटिंग फेडरेशनकडून धान खरेदी होते. आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने धान खरेदी केले जाते. परंतु धान खरेदीनंतर ते ठेवण्यासाठी गोदाम उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात धान खुल्या आकाशाखाली ताडपत्रीने झाकून ठेवले जाते. मागील वर्षी ५ लाख ८० हजार ५८२ क्विंटल धानाची खरेदी आदिवासी विकास महामंडळाने विविध खरेदी केंद्रांच्या माध्यमातून केली होती. यापैकी जवळपास ५ लाख क्विंटल धान उघड्यावर ठेवावा लागला. आदिवासी क्षेत्रात धान ठेवण्यासाठी गोदाम उपलब्ध नसल्यामुळे ही स्थिती आहे. आता पावसाळा संपला असला तरीसुद्धा ३१ हजार ६४८ क्विंटल धान उघड्यावरच ठेवलेले आहे. यात प्रामुख्याने कडीकसा, ककोडी, बोरगाव अशा १० ते १२ केंद्रांवरील धानाचा समावेश आहे. आदिवासी भागातसह इतर भागातही तातडीने धान खरेदी केंद्र सुरू करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी सर्व स्तरातून होत आहे. (प्रतिनिधी)धानाच्या तुटीवर आज बैठकसध्या अर्जुनी-मोरगाव व सडक-अर्जुनी तालुक्यांत धान खरेदीसाठी १४ प्रस्ताव देण्यात आले आहेत. देवरी तालुक्यासाठीसुद्धा प्रस्ताव मिळाल्याची माहिती आहे. खरे पाहता धानाची घट पाहून संस्था संचालक आताही नाराज असून ते तीव्र रोष व्यक्त करीत आहेत. यानंतरही त्यांनी प्रस्ताव दिले आहेत. परंतु त्यांच्या समस्येवर २८ आॅक्टोबर रोजी एका बैठकीचे आयोजन केले असून त्यात यावर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.३१,६४८ क्विंटल धान उघड्यावरचउन्हाळी हंगामात आदिवासी विकास महामंडळाने खरेदी केलेला ३१ हजार ६४८ क्विंटल धान पावसाळ्यात ओला झाल्यानंतर अजूनही आकाशाखाली उघड्यावरच आहे. दोन वर्षापूर्वी उघड्या आकाशाखाली ठेवलेल्या धानाचा मुद्दा उचलत भाजपने मोठा कांगावा केला होता. भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी जिल्ह्याच्या धान खरेदी केंद्रांवर पोहोचून ताडपत्रीने झाकलेले धान उचलून नेले व मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. आता भाजपची सत्ता असतानाही आदिवासी विकास महामंडळाच्या खरेदी केंद्रांवर तीच स्थिती दिसत आहे.
गोदाम भाड्याचा प्रश्न कायमजिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनसाठी धान खरेदी करणाऱ्या संस्थांचे संचालक व गोदाम मालक त्यांच्या थकबाकीमुळे नाराज आहेत. शासनाच्या वतीने सन २००९ पासून त्यांना गोदाम भाडे देण्यात आले नाही. मागील वर्षी गोदाम मालकांनी गोदाम देण्याचे नाकारले होते. त्यावेळी शासनाने आश्वासन देवून गोदाम उपलब्ध करवून देण्यासाठी त्यांना कसेतरी बाध्य केले होते. आता धान खरेदीसाठी संस्था तयार आहेत. परंतु ज्या गोदामांत धान साठविले जाते त्यांचे मालक तयार नाहीत. मागील वर्षी ७.४३ लाख क्विंटल धान खरेदी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या माध्यातून करण्यात आली होती. आता गोदाम मालकांची नाराजी कशी दूर केली जाते यावर धान खरेदी अवलंबून आहे.