कर्जवसुली स्थगितीतून जिल्ह्याला डच्चू

जिल्ह्यातील १०९ गावांची पीक पैसेवारी ५० पैशांच्या आत असल्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाला ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी पाठविला.

शासनाचा तुघलकी निर्णय : परशुरामकर यांचा आरोपगोंदिया : जिल्ह्यातील १०९ गावांची पीक पैसेवारी ५० पैशांच्या आत असल्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाला ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी पाठविला. परंतु राज्य शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ११ मार्च रोजी सन २०१५-१६ च्या खरीप व रबी हंगामात हंगामी पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असलेल्या गावांमध्ये सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन व शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्यासंबंधीचा जो आदेश काढला. त्यात गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व गावांना वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार करीत असल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी केला आहे. जिल्ह्यात एकूण ९५५ गावे असून पिक नसलेली ३४ गावे आहेत. उर्वरीत ९२१ गावांत सुमारे एक लक्ष ८८ हजार २६२ हेक्टर जमिनीवर धानाचे पिक घेतल्या गेले. जिल्हा प्रशासनाने हंगामी पैसेवारी काढताना देवरी तालुक्यातील फक्त ४४ गावांमधील पैसेवारी ५० पैशांच्या आत दाखविली होती. परंतू संपूर्ण जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी ओरड केल्यानंतर सुधारित व अंतिम पैसेवारी काढताना गोरेगाव तालुक्यातील २३ गावे, देवरी तालुक्यातील ६८ गावे, सालेकसा तालुक्यातील १३ गावे, आमगाव तालुक्यातील ५ गावे अशा एकूण १०९ गावांची पैसेवारी ५० पैशांच्या अत दाखविण्यात आली. तर उर्वरित ८१२ गावांची पैसेवारी ५० पैशांच्या वर दाखविण्यात आली होती. सदर प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रधान सचिव (महसूल व वनविभाग) यांना ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी सादर केला. परंतू शासनाने ११ मार्च २०१६ ला सन २०१५-१६ च्या खरीप व रबी हंगामात हंगामी पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असलेल्या गावात सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन व शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याबाबतचा सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने जो आदेश काढला त्यात गोंदिया जिल्ह्यातील एकही गाव ५० पैशांच्या अत दाखविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती असतानासुद्धा शासनाच्या या योजनेचा लाभ एकाही गावाला मिळू नये हा प्रकार शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा आहे. त्यामुळे सरकारच येथील शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडत आहे, असा आरोप परशुरामकर यांनी केला आहे. एवढेच नव्हे तर शासनाने मागेल त्याला शेततळे ही योजना थाटामाटात सुरू केल्याचे जाहीर केले. पूर्वीच्या सरकारने या आकाराच्या शेततळ््याला ८७ हजार रूपयांचे अनुदान दिले जात होते. या सरकारने हे अनुदान ५० हजार रूपयांवर आणले असून ज्या गावांची पीक पैसेवारी ५० पैशांच्या आत आहे त्याच गावांना या योजनेचा फायदा लाभ मिळेल असे जाहीर केले आहे. जिल्ह्यातील एकाही गावाची पैसेवारी ५० पैशांच्या आत नसल्याने या योजनेचा फायदाही या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना घेता येणार नाही, असा आरोपही परशुरामकर यांनी केला आहे.