रिलायंस विमा कंपनीला ग्राहक न्यायमंचचा झटका

ट्रक चोरीची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी दावा प्रस्ताव सादर करणाऱ्या मालकाला रिलायंस विमा कंपनीकडून प्रक्रिया सुरू असल्याचे वारंवार सांगून टाळाटाळ केली. त्या विमा कंपनीला ग्राहक

गोंदिया : ट्रक चोरीची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी दावा प्रस्ताव सादर करणाऱ्या मालकाला रिलायंस विमा कंपनीकडून प्रक्रिया सुरू असल्याचे वारंवार सांगून टाळाटाळ केली. त्या विमा कंपनीला ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाने चांगलाच झटका देवून ट्रक मालकाला दिलासा दिला.
गोंदियाच्या फुलचूर रोडवरील लोहसेवा ट्रान्सपोर्ट येथील रहिवासी ताजेंदरसिंग इंदरसिंग छाबडा असे तक्रारकर्त्या ट्रकमालकाचे नाव आहे. त्यांनी १९ आॅगस्ट २०१० ते १८ आॅगस्ट २०११ या कालावधीसाठी रिलायंस जनरल विमा कंपनीकडे सदर ट्रकची विमा पॉलिसी काढली होती. त्यांचा ट्रक ३ जानेवारी २०११ रोजी फुलचूर नाक्यावरून चोरी झाला.
त्यांनी त्याच दिवशी गोंदिया शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवून रिलायंस विमा कंपनीचे एजंट जयेश वटवानी यांना रितसर माहिती दिली. सदर ट्रक चोरीच्या तपासात पोलिसांना अपयश आल्याने त्यांनी आपला अंतिम अहवाल २५ जुलै २०११ रोजी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १७३ अन्वये प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे सादर केले.
यानंतर पोलीस तपासाचा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी आवश्यक सर्व कागदपत्रांसह विमा रक्कम, नुकसानभरपाई व तक्रार खर्च मिळण्यासाठी रिलायंस विमा कंपनीकडे सादर केला. सदर विमा कंपनीने १० मे २०११ व ११ जानेवारी २०१२ रोजी पत्र पाठवून कागदपत्रांची मागणी केली.
परंतु ट्रक चोरीच्या पुराव्यासह कागदपत्रे न मिळाल्याने दावा मान्य न केल्याचे विमा कंपनीकडून सांगण्यात आले.
परंतु तक्रारकर्ते छाबडा यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून रितसर प्राप्त झालेली कागदपत्रे विमा कंपनीला देवूनही विमा दावा सबळ कारणाअभावी फेटाळणे, ही सेवेतील त्रुटी होय. त्यांनी विमा दाव्या संबंधीचे सर्व कागदपत्रे न्यायमंचात दाखल केली. त्यांच्या वकिलांनी राष्ट्रीय आयोगाच्या ‘धर्मेंद्र गोयल विरूद्ध ओरिएंटल इंशुरंस’ या न्यायनिवाड्याचा आधार घेतला. यात पॉलिसी काढतेवेळी नोंदविलेली किंमत वाहनाचा विमा दावा निकाली काढताना उपयोगात आणले जावे, असे म्हटले आहे.
त्यामुळे सदर न्यायनिवाडा या प्रकरणाशी सुसंगत असल्याचे मंचाने जाहीर केले. तसेच विमा कंपनीने पॉलिसी काढताना ट्रकची किंमत १३ लाख रूपये नोंदिविले होते. शिवाय कंपनीने विमा दावा प्रलंबित ठेवून कुठलेही संयुक्तिक कारण न देता फेटाळून सेवेत त्रुटी केल्याचा ग्राहक मंचाने निर्णय दिला.
या सर्व प्रकरणाची ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाने कारणमिमांसा करून छाबडा यांची तक्रार अंशत: मान्य केली. तसेच रिलायंस जनरल विमा कंपनीने चोरी गेलेल्या ट्रकचे विमा दाव्यापोटी १३ लाख रूपये दरसाल दरशेकडा ८ टक्के व्याजाने १७ फेब्रुवारी २०१४ पासून संपूर्ण रक्कम छाबडा यांना मिळेपर्यंत द्यावे.
शिवाय मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून १० हजार रूपये व तक्रारीचा खर्च म्हणून पाच हजार रूपये आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत तक्रारकर्ते छाबडा यांना द्यावे, असा आदेश ग्राहक न्यायमंचाने रिलायंस जनरल विमा कंपनीला दिला. (प्रतिनिधी)