ओबीसी बेरोजगारांसाठी महामंडळाची थेट कर्ज योजना

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या वतीने इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील युवक-युवतींना स्वयंरोजगाराकरीता विविध कर्ज विषयक योजना राबविण्यात येतात.

गोंदिया : महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या वतीने इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील युवक-युवतींना स्वयंरोजगाराकरीता विविध कर्ज विषयक योजना राबविण्यात येतात. याअंतर्गत स्वयंरोजगाराकरिता महामंडळाने २५ हजार रुपयांपर्यंतची थेट कर्ज योजना लागू केली आहे.
या योजनेअंतर्गत पानठेला, चहाटपरी, भाजीपाला विक्री, सायकल दुरुस्ती अशा पद्धतीचे किरकोळ व छोटे व्यवसाय सुरु करण्यासाठी इतर मागासवर्गातील महिला व पुरुष लाभार्थ्यांना २५ हजार रुपयापर्यंतचे कर्ज थेट उपलब्ध करुन देण्यात येते. यात बँकेमार्फत कर्ज मंजूर करताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यात आल्या असून कर्ज वितरणास होणारा विलंब टाळण्याची तरतूद केली आहे. यात लाभार्थ्यांला प्रशासकीय शुल्क भरायची आवश्यकता नाही.
छोट्या व्यवसायाकरिता मिळणाऱ्या या कर्जासाठी व्याजदर वार्षिक २ टक्के असून लाभार्थी कर्जाची परतफेड त्रैमासिक हप्त्यात ३ वर्षात धनादेशाद्वारे अथवा रोखीने करु शकतो. लाभार्थ्यांने अर्जासोबत तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांचा मुळ उत्पन्नाचा दाखला, जातीचे प्रमाणपत्र, शिधापत्रिकेचे झेरॉक्स प्रत, निवडणूक ओळखपत्र किंवा आधार कार्डची झेरॉक्स प्रत, पासपोर्ट आकाराचे २ छायाचित्र, वयाच्या पुराव्यासाठी शैक्षणिक अर्हतेचे प्रमाणपत्र किंवा जन्मतारखेचा दाखला देणे गरजेचे आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामीण व शहरी भागातील लाभार्थ्यांच्या कुटंूबाच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा १ लक्ष रुपये असणे गरजेचे आहे.
विशिष्ट ठिकाणी व्यवसाय करणाऱ्या लाभार्थ्यांकरीता व्यवसाय स्थळांची भाडेपावती, करारनामा, सातबारा उतारा ही कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. कर्जदारास दोन जामीनदार देणेही आवश्यक आहेत. या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी ओबीसी महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे व्यवस्थापकीय संचालकांनी कळविले आहे. छोटे व्यवसाय थाटू इच्छिणाऱ्या युवा वर्गासाठी ही योजना फायदेशिर ठरणार आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)