खासगी आरोग्य क्षेत्रात कमिशनराज

आज प्रत्येक क्षेत्रातच कमिशन राज फोफावला असून वैद्यकीय क्षेत्रही आता या पद्धतीने दूषित होऊ लागले आहे. आरोग्याशी संबंधित या पवित्र क्षेत्रालाही पैशांच्या हव्यासापोटी कमिशन खोरीचा

रावणवाडी : आज प्रत्येक क्षेत्रातच कमिशन राज फोफावला असून वैद्यकीय क्षेत्रही आता या पद्धतीने दूषित होऊ लागले आहे. आरोग्याशी संबंधित या पवित्र क्षेत्रालाही पैशांच्या हव्यासापोटी कमिशन खोरीचा काळीमा फासला जात आहे. यामुळे मात्र गरिबांना जीव धोक्यात येत आहे. या साखळीत आता तालुक्यातील डॉक्टर जोडले जावे त्यासाठी कमीशनवर खास प्रतिनिधींची नियुक्ती केली जात आहे. या साखळीत औषध कंपन्यांचे विक्रेते डॉक्टरांसोबतच बोगस डॉक्टरांनाही समाविष्ट करून घेत असल्यामुळे खासगी आरोग्य सेवा सर्वसमान्यांना न परवडणी झाली आहे.
ग्रामीण भागात शेतकरी शेतमजुरांची संख्या बरीच मोठी असते. त्यांचा वावर पारंपरिक असून शिक्षणाचाही अभाव असते म्हणूनच डॉक्टरांवर मोठा विश्वास करीत असतात. डॉक्टरांनी जितकी फिस ठरवलेली असते तितकी फिस मोजत असतात. डॉक्टर विशिष्ट कंपनीचीच औषधी लिहून देतात. बरेच आजार जेनेरिक औषधांच्या वावराने बरे होऊ शकतात.
तरी रुग्णांना महागडी औषधे डॉक्टर नक्कीच औषध विक्रेत्यांच्या नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक आदी छापील कागदावर लिहून देतात. हा प्रकार चूकीचा असला तरिही संबंधित विभागाकडून काही दिशानिर्देश व नियमावली आहे किंवा नाही अशा संभ्रम ग्रामीण भागात निर्माण झाला आहे. ग्रामीण परिसरात बऱ्याच औषध विक्रेत्यांनी दूकाने थाटली आहेत. औषध विक्रेते रुग्णांकडून औषधावर छापील किंमत विविध करा सहीत वसूल करीत असतात.
दर्जेदार उपयुक्त वातावरणात साठवून ठेवलेल्या औषधी विक्री करणे तितकेच गरजेचे आहे. मात्र औषध विक्रेते औषध साठवून ठेवलेल्या जागेला पाहिजे तसे महत्व न देता तिच औषधे रुग्णांच्या माथी मारित असते. तरी रुग्णांना पक्के छापील बिल पूर्ण करा सहीत देत असतात. मात्र पूर्ण छापील किंमत रुग्णांकडून वसूल करुन घेण्यात कोणताच प्रकारचा विलंब करीत नसतात.
या प्रकारावर कुणाचेच नियंत्रण नसल्यासारखीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. किरकोळ स्वरुपाचा आजार असो किंवा लहानशी इजा झाली तरी त्याचा उपचारासाठी तिन ३०० ते ४०० रुपयांचे औषध होणारच हे नित्याचेच झाले आहे. औषधांच्या व्यवसायात ग्रामीण भागात लाखोंची उलाढाल होऊन सुद्धा शासनाला मिळणारा महसूल बुडत आहे.
ग्रामीण परिसरात हवे तसे उद्योग नसून बऱ्याच कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन शेतीच असून पिकांची रोवणी संपताच खत, औषध, मुलाबाळांचे शिक्षण आदी खर्चांचे डोंगर उभे असते. आॅगस्ट ते आॅक्टोबर या दोन महिन्यांचा काळ ग्रामीण भागासाठी आर्थिक चणचणीचा असतो.
या कालावधीसह हवामानात बदल घडत असतो. त्यामुळे आजारात वाढ होऊन हा अतिरिक्त खर्च पेलवणारा नसल्यामुळे कर्जाच्या दरीत सतत वाढ होत असते.
रुग्णांना जास्तीत जास्त जेनेरिक औषधे लिहून देण्याचा नियम लागू केला तरच कमिशन राजचे निर्मुलन होणार असे मत जाणकारांकडून वर्तविले जात आहे. आरोग्याशी संबंधीत या पवित्र क्षेत्रातून कमिशन राज संपविण्यात यावा असेही नागरिकांकडून बोलले जात आहे. (वार्ताहर)