पीक विमा व पैसेवारी पद्धतीत होणार बदल

महसूल मंडळांवर आधारीत पिकांची पैसेवारी व पीक विमा योजनेची ब्रिटिशकालीन पध्दतीत बदल करण्याची मागणी लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी केली होती.

ठळक मुद्देलोकलेखा समितीच्या बैठकीत निर्णय : शेतकºयांना मिळणार लाभ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : महसूल मंडळांवर आधारीत पिकांची पैसेवारी व पीक विमा योजनेची ब्रिटिशकालीन पध्दतीत बदल करण्याची मागणी लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी केली होती. याचीच दखल घेत केंद्र शासनाने सन २०१५ मध्ये लागू केलेल्या अधिनियमातील अडचणी दूर करण्याचे निर्देश दिले. यामुळे राज्यातील पीक विमा व पैसेवारी काढण्याच्या पद्धतीत आता बदल होणार आहे.
राज्यातील पीक विमा योजना व पैसेवारी काढण्याच्या पध्दतीला घेऊन मंगळवारी (दि.७) आमदार अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई विधानभवनात बैठक घेण्यात आली. बैठकीला राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव मेघा गाडगिळ, राज्य कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजय कुमार, राज्य महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव उपस्थित होते. बैठकीत आमदार अग्रवाल यांनी, ब्रिटिशकालीन पैसेवारी पद्धत महसूल मंडळाच्या आधारावर काढली जाते. मात्र सध्या स्थितीत ती लागू करणे योग्य नाही. शिवाय पध्दतीत अनेक त्रृटी आहेत. त्यामुळे राज्यात पीक विमा योजना व पैसेवारी काढण्याची पद्धती बदलून गावस्तरावर पिकांची पैसेवारी काढण्यात यावी. तेव्हाच अधिकाधिक शेतकºयांना लाभ मिळेल,
शेतकºयांची आर्थिक परिस्थिती बदलण्यास मदत होणार असल्याचे सांगितले. तसेच याविषयी केंद्र सरकारने सन २०१५ मध्ये आदेश काढला होता. त्यांचे पालन राज्य सरकारने अद्यापही केलेले नाही. त्यामुळे सन २०१५ चा अधिनियम लागू करण्यात येत असलेल्या अडचणी दूर करण्याचे निर्देश त्यांनी उपस्थित सचिवांना दिले.
केंद्र सरकारने कापूस व सोयाबीन नुकसानाच्या आधारावर जे नियम धान पिकांसाठी लागू केले ते अन्यायपूर्ण व अव्यवहारिक आहे. परिणामी त्या नियमांना आधार बनवून जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांना मध्यम दुष्काळग्रस्त घोषीत केले. मात्र सरकारकडून काही विशेष मदत मिळणार नसून उलट शेतकºयांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचे काम सरकारने केल्याचा आरोप आ.अग्रवाल यांनी केला. जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता शेतकºयांना लाभ मिळावा. यासाठी केंद्र सरकारच्या नियमानुसार संपूर्ण गोंदिया जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषीत करण्याची मागणी आमदार अग्रवाल यांनी केली. त्यासंबंधीचे निर्देश उपस्थित अधिकाºयांना दिले. याप्रसंगी मदत व पुनर्वसन सचिव गाडगीळ यांनी यावर लवकरच पुनर्विचार करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.