आधी हिशेब करा, नंतर कर आकारा!

नगर परिषदेच्या थकबाकीदारांच्या यादीत प्रथम क्रमांकांवर असल्याचा मुद्दा येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जिव्हारी लागला आहे. मात्र हे सत्य नसून अर्धसत्य असल्याचे बाजार समितीचे म्हणणे आहे.

कपील केकत गोंदिया
नगर परिषदेच्या थकबाकीदारांच्या यादीत प्रथम क्रमांकांवर असल्याचा मुद्दा येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जिव्हारी लागला आहे. मात्र हे सत्य नसून अर्धसत्य असल्याचे बाजार समितीचे म्हणणे आहे. नगर परिषदेवर आमचीच मोठी रक्कम थकीत असल्याचे कारण देत आधी त्याचा हिशेब करा व नंतर कर आकारा, असा सल्ला बाजार समितीने नगर परिषदेला दिला आहे.
नगर परिषदेच्या थकबाकीदारांच्या यादीत येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती पहिल्या क्रमांकावर आहे. पालिकेच्या यादीनुसार बाजार समितीकडे सुमारे ५० लाख रूपये थकून आहेत. पालिकेचा हा हिशोब मात्र बाजार समिती प्रशासनाच्या डोक्यावर जात आहे. त्याचे कारण असे की,बाजार समितीच्या ६२ खोल्या व २० झोपड्यांत पालिकेचे सफाई कामगार राहत असून त्यांच्यावर सन २००३-०४ भाड्याचे सुमारे ४५ लाख रूपये व्याजासह थकीत असल्याचे बाजार समिती म्हणत आहे. एकीकडे नगर पालिकेने बाजार समितीवर सुमारे ५० लाख रूपयांचे थकबाकी काढली असून त्यांना थकबाकीदारांच्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर टाकले आहे. नगर पालिकेच्या या प्रकारामुळे बाजार समिती व्यथीत झाली असून आता त्यांनीही पालिकेवर थकीत असलेल्या हिशोब गोळा करणे सुरू केले आहे. अशात आता बाजार समितीने नगर पालिकेला हिशोब करून आमच्यावर असल्यास आम्ही पैसे भरतो. अन्यथा तुमच्यावर पैसे निघाल्यास तुम्ही पैसे भरून हिशोब चुकता करा असा वार केला आहे.
२००३-०४ पासून भाडे थकून
२००३-०४ पर्यंत पालिकेचे कर व बाजार समितीच्या खोल्यांचे आपसात समायोजन केले जात होते. मात्र सन २००३-०४ पासून नगर परिषदेकडून समायोजन करण्यात आले नाही व बाजार समितीला त्यांच्या मालकीच्या खोल्यांचे भाडेही देण्यात आलेले नाही. परिणामी बाजार समितीवर कर स्वरूपात मोठी रक्कम निघते. तर परिषदेवरही तेवढीच रक्कम बाजार समितीच्या भाड्यापोटी निघत आहे. आज बाजार समितीला शेतकऱ्यांच्या सुविधेसाठी व शहराच्या सौंदर्यीकरणात आपले सहकार्य प्रदान करीत पालिकेने सफाई कामगारांची अन्यत्र व्यवस्था करून खोल्या व त्यांनी केलेले अतिक्रमण काढून बाजार समितीच्या सुपूर्द करण्याची गरज असल्याचे बाजार समिती प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
निर्माणाधीन मार्केट यार्डचीही कर आकारणी
स्व. मनोहरभाई पटेल मार्केट यार्ड निर्माणाधीन असून कंत्राटदाराने बाजार समितीला सुपूर्द केलेले नाही. असे असतानाही नगर पालिकेने या यार्डमधील ७७ खोल्या व दोन शेडचीही कर आकारणी केली आहे. पालिकेने ही कर आकारणी व त्यावरील व्याज निरस्त करावे.
असा आहे हिशोब
सध्यस्थितीत बाजार समितीचे मुख्य मार्केट यार्ड असलेली जागा बाजार समितीने २४ नोव्हेंबर १९७७ मध्ये नगर परिषदेकडून खरेदी केली होती. जेव्हा की समितीला १ डिसेंबर १९६० मध्येच या जागेचा कब्जा मिळाला होता. या जागेचा कब्जा दिला जात असताना बाजार समिती इमारतीच्या ६२ खोल्या व २० झोपड्यांत पालिकेचे सफाई कामगार त्यात राहत होते व पालिकेला त्यांना येथून काढून त्यांची पर्यायी व्यवस्था करणे संभव नव्हते. अशात नगर पालिका व बाजार समितीत एक करार झाला होता, ज्यानुसार सफाई कामगार बाजार समितीचे भाडेकरू ठरतील व समितीला त्यांच्याकडून भाडे वसुलीचा अधिकार राहील. यासाठी समितीचे खोल्यांचे भाडे नगर परिषद संबंधीत सफाई कामगारांच्या पगारातून कपात समितीला देईल. मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे नगर परिषदेने या सफाई कामगारांची पर्यायी व्यवस्थाही केली नसून बाजार समितीला त्यांच्या मालकीच्या ६२ खोल्या व २० झोपड्याही सुपूर्द केलेल्या नाहीत. याबाबत बाजार समितीने नगर परिषद मुख्याधिकाऱ्यांना कित्येक दा ताबा मिळवून देण्याबाबत निवेदन दिले असून त्यावर काहीच कारवाई झालेली नाही.