‘बीआरजीएफ’ची १२ कोटींची कामे वाऱ्यावर

मागास क्षेत्राला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ग्रामविकास मंत्रालयाकडून बीआरजीएफ (मागास क्षेत्र अनुदान निधी) योजनेअंतर्गत विशेष निधी दिला जातो. मात्र चालू आर्थिक वर्षात गोंदिया

४७७ कामे पडली ठप्प : केवळ प्रशासकीय मंजुरी, निधीच्या नावाने बोंबाबोंब
मनोज ताजने/सुजित येवले - गोंदिया
मागास क्षेत्राला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ग्रामविकास मंत्रालयाकडून बीआरजीएफ (मागास क्षेत्र अनुदान निधी) योजनेअंतर्गत विशेष निधी दिला जातो. मात्र चालू आर्थिक वर्षात गोंदिया जिल्ह्याला या योजनेची एक कवडीही मिळालेली नाही. या वर्षाकरिता तब्बल १२ कोटी २१ लाख ३८ हजार रुपयांची कामे मंजूर करून ठेवली असली तरी अद्याप एकाही कामाला सुरूवात झालेली नसल्याची धक्कादायक माहिती आहे.
गोंदिया हा राज्याच्या पूर्व टोकावरील शेवटचा आणि नक्षलग्रस्त, आदीवासीबहुल जिल्हा आहे. त्यामुळे या जिल्ह्याची निवड ‘बीआरजीएफ’ योजनेसाठी झाली आहे. या जिल्ह्याचे प्रतिनिधीत्व करणारे ना.प्रफुल्ल पटेल केंद्रीय मंत्री असताना त्यांनी कोट्यवधी रुपये या जिल्ह्यासाठी खेचून आणले होते. मात्र यावर्षी परिस्थिती अगदी विपरित आहे.
या योजनेअंतर्गत सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षाकरिता जिल्ह्याच्या आठही तालुक्यांसाठी तब्बल १२ कोटी २१ लाख ३८ हजार रुपयांची ४७७ कामे प्रस्तावित केली होती. ११ आॅक्टोबर २०१४ रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत त्या प्रस्तावांना मंजुरीही देण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात निधीचा पत्ताच नाही. यावर्षीचा निधी तर नाहीच, पण सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षातील कामांसाठी मंजूर असलेल्या निधीपैकीही दुसऱ्या टप्प्याचा २ कोटींचा निधीही अजून मिळालेला नाही.
या योजनेत शाळा खोली, कोंडवाडा, स्मशानघाट, कृषी गोदाम, नाल्या, रस्ते, आवारभिंत, अंगणवाडी आवार भिंत, समाज भवन, समाजमंदिर, सभामंडप, सार्वजनिक मुत्रीघर, विंधन विहीरी, दुकान गाळे, बाजार ओटे आदी कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. मात्र आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी आता अवघे ३ महिने उरले असताना अद्याप एक दमडीही कशी मिळाली नाही याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. यावरून मागास क्षेत्राच्या विकासकामांबाबत शासन किती गंभीर आहे, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.