जनसुनावणीनंतरच होणार रेती घाटांचे लिलाव

कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता शासनाने सर्वत्र लॉकडाऊन आणि संचारबंदी लागू केली होती. त्यामुळे सर्वच व्यवहार ठप्प होते. त्यातच रेती घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुध्दा ठप्प पडली होती. मात्र गोंदिया जिल्हा कोरोनामुक्त झाल्याने ग्रीन झोनमध्ये समावेश झाला. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता दिली.

ठळक मुद्दे२७ पैकी २४ घाटांचा होणार लिलाव : प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आदेशाची प्रतीक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्ह्यातील रेती घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया रखडली असल्याने शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी बांधकामे पूर्णपणे ठप्प पडली आहे. त्यामुळे या बांधकामासाठी रेती उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली जात आहे. जिल्हा प्रशासनाने रेती घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण केली असली तरी जोपर्यंत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून यासाठी जनसुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत रेती घाटाच्या लिलावाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता कमी आहे.
कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता शासनाने सर्वत्र लॉकडाऊन आणि संचारबंदी लागू केली होती. त्यामुळे सर्वच व्यवहार ठप्प होते. त्यातच रेती घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुध्दा ठप्प पडली होती. मात्र गोंदिया जिल्हा कोरोनामुक्त झाल्याने ग्रीन झोनमध्ये समावेश झाला. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता दिली. तर अर्धवट असलेली बांधकामे पूर्ण करण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊन कामे सुरू करण्याचे निर्देश दिले. मात्र बांधकाम सुरू करण्यासाठी रेतीची आवश्यकता आहे.
पण रेती घाटांचे लिलाव झाले नसल्यामुळे शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी हे हजारावर बांधकामे ठप्प पडली आहे. याचा सर्वाधिक फटका घरकुल लाभार्थ्यांना बसत आहे. दोन महिने लॉकडाऊनमुळे घरकुलाचे काम करता आले नाही. आता लॉकडाऊन शिथिल आणि बांधकामांना परवानगी मिळाल्यानंतर रेती मिळत नसल्याने लाभार्थ्यांची कोंडी झाली आहे.
पावसाळा तोंडावर असून त्यापूर्वी काम पूर्ण झाले नाहीतर मोठ्या समस्येला तोंड द्यावे लागेल. जोपर्यंत बांधकाम पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत देयके सुध्दा निघणार नाही त्यामुळे घरकुल लाभार्थ्यांची मोठी अडचण झाली आहे. तर अनेक खासगी बांधकामे सुध्दा रेतीअभावी ठप्प पडली आहे.
सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्देशानंतर शासनाने रेती घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेत बदल करण्यात आले आहे. यासाठी आता प्रदूषण नियंत्रण मंडळांची परवानगी आणि प्रमाणापत्र आवश्यक आहे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, भूजल सर्वेक्षण तसेच जनसुनावणी घेऊनच रेती घाटाचे लिलाव करण्यास जिल्हा प्रशासनाला परवानगी देत आहे. त्यामुळे रेती घाटांच्या लिलाव प्रक्रिया रखडल्याची माहिती आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील २७ पैकी २४ रेती घाटांचे लिलाव करण्यासाठी सर्व प्रक्रिया जिल्हा खनिकर्म विभागाने पूर्ण केली आहे.
मात्र जोपर्यंत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून जनसुनावणी घेण्यात येऊन त्यांच्याकडून परवानगी मिळत नाही तोपर्यंत रेती घाटांचे लिलाव करण्याचा मार्ग मोकळा होणे कठीण आहे.

तीन रेती घाटांचे लिलाव तुर्त नाही
रेती घाटांच्या लिलावासाठी शासनाने नवीन मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहे. त्यानुसार ७ हेक्टरपेक्षा मोठ्या रेती घाटांचे लिलाव हे वेगळ करण्याचे निर्देश दिले आहे.त्यामुळेच जिल्ह्यातील एकूण २७ रेती घाटांपैकी २४ घाटांचे लिलाव होणार असून उर्वरित ७ हेक्टरपेक्षा मोठ्या तीन रेती घाटांचे लिलाव उशीराने होणार आहेत.

रेतीचे भाव झाले तिप्पट
रेती घाटाचे लिलाव झाले नसले तरी रेतीची तस्करी मात्र जोरात सुरू आहे. हे महसूल विभागाकडून करण्यात येत असलेल्या धडक कारवायावरुन स्पष्ट होते. रेती माफीये रेती टंचाईचा लाभ तिप्पट दराने रेतीची विक्री करीत आहे. एक ट्रॅक्टर रेतीचे दर सात ते आठ हजार रुपये झाले आहे. मात्र गरजेपोटी व पावसाळा तोंडावर असल्याने ज्यांचे बांधकाम सुरू आहे ते खरेदी सुध्दा करीत असल्याचे चित्र आहे.

लिलाव लांबल्याने कोट्यवधीच्या महसूलावर पाणी
जिल्ह्यातील रेती घाटांचा लिलाव होण्यास विलंब होत असल्याने याचा नेमका फायदा रेती माफिये घेत आहेत. त्यामुळे अनेक भागातील रेतीघाट हे लिलावापूर्वीच पोखरले जात असल्याचे चित्र आहे. परिणामी शासनाला रेती घाटाच्या लिलावातून मिळणाºया कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलवावर पाणी सोडावे लागत आहे.