आशा सेविकांचे काळ्या फिती लावून आंदोलन

ग्रामीण भागात आरोग्य विषयक सोयी सुविधा पुरविण्यात आशा सेविकांना महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडत आहे. कोरोना सारख्या महामारीच्या काळात सुध्दा त्या घरोघरी जावून सर्वेक्षण तसेच त्यांच्यावर सोपविण्यात आलेली कामे नियमितपणे करीत आहेत.

ठळक मुद्देवर्षभरापासून मानधन थकले : सुरक्षाविषयक साधनांचा अभाव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : कोरोना संदर्भात गावोगावी सर्वेक्षण करण्याचे जोखमीचे काम आशा सेविकांवर लादण्यात आले आहे. केवळ मासिक तुटपुंज्या मानधनावर राबणाऱ्या या फ्रन्टलाईन वॉरियर महिलांना शासनाने मागील वर्षभरापासून मानधन दिले नाही. तर त्यांच्या मानधनात सुध्दा वाढ केलेली नाही. याचा निषेध नोंदविण्यासाठी सोमवारी (दि.११) जिल्ह्यातील आशा सेविकांनी काळ्या फिती लावून कोरोना सर्वेक्षण व इतर कामे केली.
ग्रामीण भागात आरोग्य विषयक सोयी सुविधा पुरविण्यात आशा सेविकांना महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडत आहे. कोरोना सारख्या महामारीच्या काळात सुध्दा त्या घरोघरी जावून सर्वेक्षण तसेच त्यांच्यावर सोपविण्यात आलेली कामे नियमितपणे करीत आहेत. आशा सेविकांना पार अल्प मानधन दिले जात असून त्यातही मागील वर्षभरापासून त्यांना मानधन देण्यात आले नाही. परिणामी त्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. वांरवार त्यांच्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्याची शासनाने दखल न घेतल्याने आशा सेविकांनी सोमवारपासून काळ्या फिती लावून कामे केली. काही दिवसांपूर्वी आयटकच्यावतीने आशा सेविकांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नावे निवेदन सुध्दा पाठविण्यात आले होते. लॉकडाऊनच्या कालावधीत काम करणाºया आशा सेविकांना दरमहा एक हजार रुपये प्रोत्साहान भत्ता व गटप्रवर्तकांना पाचशे रुपये भत्ता दिला जातो. यात सुध्दा भेदभाव केला जात आहे. आशा सेविका ग्रामीण भागात जोखमीचे काम करीत असून त्यांना दररोज तिनशे रुपये प्रोत्साहानपर भत्ता देण्यात यावा. त्यांना मास्क, हॅन्डग्लोव्हज, सॅनिटायझर व पीपीई किट उपलब्ध करुन देण्यात यावी. ५० वर्षापेक्षा अधिक वय असणाऱ्या आशा सेविकांना साथरोगाच्या काळात जवाबदारी देण्यात येऊ नये, मुंबई महानगरपालिकेने आशा सेविकांच्या मानधनात वाढ केली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने वाढ करावी. कोरोना संसर्गाच्या काळात आशा सेविका स्वत:चा जीव धोक्यात घालून काम करीत आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीस धोका निर्माण होवू शकतो. त्यामुळे त्यांची नियमित आरोग्य तपासणी करण्यात यावी. आशा व गटप्रवर्तक यांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेतंर्गत नव्वद दिवसासाठी ५० लाख रुपयांचा विमा काढण्यात यावा आदी मागण्या करण्यात आल्या होत्या. या मागण्या अद्यापही पूर्ण करण्यात आल्या नसून मागील चार महिन्यापासून त्यांचे मानधन सुध्दा थकले आहे. त्यामुळे आशा सेविकांनी याचा निषेध नोंदवित सोमवारपासून काळ्या फिती लावून कामे करण्यात सुरूवात केली.

कोरोना महामारीच्या काळात सुध्दा आम्ही जोखीम पत्थकारुन ग्रामीण भागात आरोग्य विषयक सेवा पुरवित आहोत. मात्र शासनाने अद्यापही आमच्या मानधनात वाढ केली नाही. मात्र यानंतर शासनाने आमच्या समस्यांची दखल घेतली नाही. त्याचाच निषेध काळ्या फिती लावून आज (दि.११) नोंदविला.
- कल्पना डोंगरे, आशा सेविका (सोनी, गोरेगाव)