लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : कोरोना संसर्गाच्या काळात आरोग्य सर्वेक्षण ते रुग्णांची सेवा करण्याचे काम आशा सेविकांनी आपला जीव धोक्यात घालून केले. मात्र अद्यापही आशा सेविकांना मानधन देण्यात आले नाही. केवळ ३५ रुपये मजुरीवर त्यांना राबवून घेतले जात आहे. त्यामुळे या विरोधात राज्यभरातील आशा सेविकांनी एकत्र येत मंगळवारपासून (दि.१५) बेमुदत संपावर गेले आहे. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील वर्षभर कोरोना संसर्गाच्या काळात जीवावर उदार होऊन काम करणाऱ्या ७२ हजार आशा व गटप्रवर्तकांना राज्य सरकारने फुटकी कवडीही काेरोनाच्या कामापोटी दिलेली नाही. केंद्र सरकारकडून कोरोना भत्ता म्हणून महिन्याला १००० रुपये म्हणजे प्रतिदिन ३५ रुपये दिले जातात. कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात मास्क, हातमोजे, सॅनिटाइजर आदी मिळाले. मात्र गेल्या वर्षभरात बहुतेक ठिकाणी काहीच दिले जात नव्हते तर काही ठिकाणी अर्धवट वस्तू देत होते. आशा सेविका घरोघरी जाऊन पल्स ऑक्सिमीटर, ताप मोजण्यापासून आरोग्याच्या वेगवेगळ्या नोंदी करतात. एका आशाला किमान ५० घर रोज करावी लागतात. याशिवाय आरोग्य केंद्रावर जाऊन लसीकरणापासून रुग्ण तपासणीत मदत करावी लागते. शिवाय आरोग्य विभागाचे डॉक्टर सोपवतील ती कामे करावी लागतात. साधारणपणे ८ ते १२ तास काम करून घेतले जाते. त्याबद्दल महिन्याकाठी १००० रुपये म्हणजे रोज ३५ रुपये दिले जातात. आशांच्या व कुटुंबीयांच्या आरोग्याची कोणतीच जबाबदारी सरकार घेत नाही. आशा व कुटुंबीयांना कोणतेही विमा कवच, आरोग्य संरक्षण नाही, आजारी पडल्यामुळे कामावर आले नाही तर मानधन कापले जाते.आशांना कोरोना काळात केलेल्या कामाचे किमान १८ हजार रुपये मासिक वेतन मिळाले पाहिजे. कुटुंबातील एकाला सरकारी नोकरी देण्यात यावी. आशा सेविकांनी गेले वर्षभर कोणतीही तक्रार न करता कोरोनाची सर्व कामे केली. सनदशीर मार्गाने संघटनेने मागण्यांची निवेदने दिली. मात्र सरकारने आशांच्या निवेदनांना फुटक्या कवडीचीही किंमत न दिल्यामुळेच बेमुदत संप करण्याची वेळ आल्याचे आशा सेविकांनी म्हटले आहे. याच सर्व मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आयटकचे हौसलाल रहांगडाले यांच्या नेतृत्वात आशा सेविकांनी मंगळवारी जिल्ह्यात ठिकठिकाणी निदर्शने केली.
आशां सेविकांवर ७२ कामांचा भार - आशांना ७२ प्रकारच्या आरोग्य कामांसाठी सरकारकडून ४ हजार अधिक कामानुसार अडीच ते साडेतीन हजार रुपये दिले जातात. कोरोना काळात कोरोनाच्या कामांमुळे आरोग्याची अन्य कामे करणे शक्य नव्हते. सरकारने म्हणजे आरोग्य विभागाने यासाठी अडीच ते साडेतीन हजार रुपये दिले नाहीत. काेरोनाच्या आठ ते बारा तासाच्या कामांसाठी एक रुपयाही आजपर्यंत दिलेला नाही. नियमानुसार काेरोनापूर्व काळात आरोग्याचे काम आठवड्यातून चार दिवस व रोज दोन ते चार तास करणे बंधनकारक होते.