मजुरांच्या हाताला मनरेगाची कामे देण्यास प्रशासनाचा खो

मार्च महिन्यापासून सर्वत्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने देशभरात लॉकडाऊन आणि संचारबंदी लागून करण्यात आली आहे. परिणामी उद्योगधंदे आणि रोजगाराची साधने सर्व ठप्प आहे. याचा सर्वाधिक फटका हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांना बसला आहे. मोठ्या शहरात आणि राज्यात रोजगारासाठी गेलेले मजूर आता त्यांच्या हाताला रोजगार नसल्याने आपल्या स्वगृही परतत आहे.

ठळक मुद्देकेवळ ३२५८ कामे सुरू : २ लाख २० मजूर कामाच्या प्रतीक्षेत : ग्रामपंचायतींना नियमाचा अडसर

अंकुश गुंडावार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : लॉकडाऊन आणि संचारबंदीमुळे मोठ्या प्रमाणात मजुरांचे स्थलांतरण सुरू आहे. तर मागील दोन महिन्यापासून मजुरांच्या हाताला रोजगार नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. केंद्र शासनाने मनरेगातंर्गत कामे उपलब्ध करुन देण्याचा दावा केला असला तरी वास्तविकता वेगळीच आहे. गोंदिया जिल्ह्यात सध्या स्थितीत केवळ ३२५८ कामे सुरू असून त्यावर ३८ हजार ३५६ मजूर कार्यरत आहे. तर अजूनही २ लाख १० हजार जाब कार्डधारक मजूर रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहे.त्यामुळे मजुरांच्या हाताला मनरेगाची कामे उपलब्ध करुन देण्यास प्रशासन खो देत असल्याचे चित्र आहे.
मार्च महिन्यापासून सर्वत्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने देशभरात लॉकडाऊन आणि संचारबंदी लागून करण्यात आली आहे. परिणामी उद्योगधंदे आणि रोजगाराची साधने सर्व ठप्प आहे. याचा सर्वाधिक फटका हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांना बसला आहे. मोठ्या शहरात आणि राज्यात रोजगारासाठी गेलेले मजूर आता त्यांच्या हाताला रोजगार नसल्याने आपल्या स्वगृही परतत आहे. मात्र स्वगृही परतल्यानंतरही त्यांच्यासमोर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी रोजगाराचा प्रश्न कायम आहे. यावर उपाय म्हणून केंद्र शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत कामे सुरू करण्याची आणि त्यासाठी भरीव तरतूद केल्याची घोषणा पॅकेजमध्ये केली. मात्र ग्रामीण भागातील चित्र फार बिकट आहे.त्यातच पावसाळ्याला सुरूवात होण्यास केवळ महिनाभराचा कालावधी शिल्लक आहे. पण जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मनरेगाच्या कामाची स्थिती पाहता लाखो मजूर कामापासून वंचित आहेत. जिल्ह्यात एकूण २ लाख ५८ हजार जाब कार्डधारक मजूर आहेत. तर सध्या जिल्ह्यात एकूण ३२५८ कामे सुरू असून या कामांवर ३८ हजार ३५६ मजूर कार्यरत आहे. त्यामुळे २ लाख २० हजार जाब कार्डधारक मजूर रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. तसेच यात बाहेरील राज्य आणि जिल्ह्यातून परतलेल्या ४३ हजार मजुरांची संख्या जोडल्यास जवळपास २ लाख ६० हजारावर मजुरांच्या हाताला रोजगार नाही.
तर जिल्ह्यातील यंत्रणांकडून अजून व्यापक स्वरुपात कामे सुरू करण्यात आली नाहीत. तर दुसरीकडे ग्रामपंचायतीकडे भरपूर कामे असून ती कामे करण्यास ग्रामपंचायती तयार असताना त्यांना ५ लाख रुपये पर्यंतच्या कामाच्या मर्यादेची अडचण होत आहे. त्यामुळे ते कामे असून सुध्दा शासनाच्या धोरणामुळे कामे उपलब्ध करुन देण्यास असमर्थ ठरत आहे. त्यातच ही कामे केवळ १५ जूनपर्यंत करण्याची मुदत असल्याने ऐवढ्या कमी कालावधीत मजुरांच्या हाताला कामे जिल्हा प्रशासन कसे उपलब्ध करुन देणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाचे कुठलेही नियोजन असल्याचे चित्र नाही. त्यामुळे शासनाच्या पॅकेजचा लाभ मजुरांना मिळण्याची शक्यता फार कमीच आहे.

परिस्थिती पाहून अट शिथिल करण्याची गरज
कोरोनामुळे निर्माण झालेली लॉकडाऊन आणि संचारबंदीची स्थिती लक्षात घेवून आणि मजुरांच्या हाताला रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाने ग्रामपंचायतींना ५ लाख रुपयापर्यंतची अट रद्द करुन किमान २५ लाख रुपयापर्यंत कामे करण्याची परवानगी देण्याची गरज आहे. ही अट शिथिल केल्यास मजुरांना ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून गावात रोजगार मिळतो शक्यतो. मात्र युध्द स्तरावर प्रयत्न करण्याची गरज आहे.