२५ टक्के राखीव प्रवेशाचे ४ कोटी १६ लाख अडले

शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९ चे कलम १२ नुसार वंचित आणि दुर्बल घटकातील बालकांना नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा,

१२२ शाळांचा समावेश : प्रवेश नाकारण्यासाठी शाळा झाल्या हतबल
नरेश रहिले गोंदिया
शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९ चे कलम १२ नुसार वंचित आणि दुर्बल घटकातील बालकांना नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा, कायम आणि विनाअनुदानित शाळांत २५ टक्के जागा राखीव ठेवून प्रवेश देण्याची अट शासनाने घातली आहे. त्यासाठी गोंदिया जिल्ह्यातील १२२ शाळांमध्ये या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो. मात्र मागील चार वर्षात त्या राखीव जागांवरील विद्यार्थ्यांपोटी शाळांना मिळणारे ४ कोटी १६ लाख ४४ हजार रुपये शासनाकडून मिळालेच नाही. त्यामुळे संबंधित शाळांचे संचालक अडचणीत आले आहेत.
वंचित आणि दुर्बल घटकातील बालकांना नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत प्रवेश घेण्यासाठी आॅनलाईन नोंदणी केली जाते. त्या विद्यार्थ्यांची खासगी शाळांत लागणारे शुल्क शासन त्या संस्थांना शासनाकडून देण्यात देते. मागील चार वर्षात गोंदिया जिल्ह्यात वंचित आणि दुर्बल घटकातील बालकांना शिक्षण देणाऱ्या शाळांना विद्यार्थ्यांच्या शुल्कापोटी ५ कोटी ७१ लाख ५७ हजार ३७२ रूपये शासनातर्फे मिळणे अपेक्षित होते. मात्र फक्त एक कोटी ५५ लाख १२ हजार ३९७ रूपये देण्यात आले आहेत. उर्वरित ४ कोटी १६ लाख ४४ हजार ९७५ रूपये या शाळांना देणे बाकी आहे.
शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ नुसार सन २०१२-१३ पासून वंचित आणि दुर्बल घटकातील बालकांना इंग्रजी माध्यमांध्ये प्रवेश देणे अनिवार्य करण्यात आले. त्यानुसार सन २०१२-१३ या वर्षात पहिल्या वर्गात ५१६ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला.
सन २०१३-१४ या वर्षात पहिल्या वर्गात ८३६, दुसऱ्या वर्गात ५१६ असे १३५२ विद्यार्थी होते. या दोन वर्षात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्कापोटी एक कोटी ४९ लाख ६९ हजार ८९१ रूपये मागणी करण्यात आली होती. परंतु २०१३-१४ या वर्षात ७२ लाख ८ हजार ३९७ रूपये शासनाने दिले. ते पैसे गोंदियातील ५५ शाळांना वाटप करण्यात आले. मात्र गेल्या दोन वर्षातील ७७ लाख ६१ हजार ४९४ रूपये देण्यात आले नाही.
सन २०१४-१५ या वर्षात पहिल्या वर्गात ६२३, दुसऱ्या वर्गात ८३६, तिसऱ्या वर्गात ५१६ अश्या १९७५ विद्यार्थ्यांचा प्रवेश होता. त्यांच्या शाळांना एक कोटी ७२ लाख ८ हजार ९५ रूपये शासनाकडून घेणे होते. परंतु शासनाने एकदा आठ लाख व दुसऱ्या वेळी ७५ लाख ४ हजार रूपये पाठविले. त्या शाळाचे ८९ लाख ४ हजार ९५ रूपये अडवून ठेवले आहेत.
सन २०१५-१६ या वर्षात पहिल्या वर्गात ७४३, दुसऱ्या वर्गात ६२३, तिसऱ्या वर्गात ८३६, चवथ्या वर्गात ५१६ असे २७१८ विद्यार्थ्यांपोटी २ कोेटी ४९ लाख ७९ हजार ३८६ रूपयांची मागणी करण्यात आली. परंतु त्यातील एकही पैसे देण्यात आले नाही.
मागील चार वर्षातील चार कोटी १६ लाख ४४ हजार ९७५ रूपये शाळांना न मिळाल्यामुळे शाळा संचालक मोठ्या अडचणीत आले आहेत.

शाळांना कारवाईची भीती
जिल्ह्यात वंचित आणि दुर्बल घटकातील बालकांना कायम व विनाअनुदानित नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या १२२ शाळांमध्ये मागील चार वर्षापासून ही प्रवेश प्रक्रिया करण्यात येते. परंतु शासनाने मोठ्या प्रमाणात रक्कम न दिल्याने त्या बालकांना आता प्रवेश द्यायचा किंवा नाही असा पेच शाळा संचालकांपुढे निर्माण झाला. परंतु शासनाचे पैसे आहेत जाणार कुठे असा विचार काही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम शाळांचे संचालक करीत आहेत. मात्र यामुळे सर्वसाधारण शाळांना आपला खर्चही भागविणे कठीण होत आहे. जर त्या मुलांना प्रवेश देण्यास नकार दिला तर शिक्षण विभागाकडून कारवाई करण्याचे पत्र शिक्षण संचालकांना पाठविले जाते. याची धास्ती शाळा चालविणाऱ्या शिक्षण संस्था चालकांमध्ये असते.
तीन कि.मी.च्या अटीमुळे संधी हुकली
जिल्ह्यात ग्रामीण भागात व नक्षलग्रस्त भागात दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थी बरेच आहेत. परंतू त्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांमध्ये प्रवेश हवा असेल तर त्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार नाही. कारण जिल्ह्यात इंग्रजी माध्यमांच्या बहुतांश शाळा शहरी भागात आहेत. नियमानुसार संबंधित विद्यार्थ्याच्या घरापासून त्या शाळेचे अंतर तीन किलोमीटरपेक्षा अधिक असू नये. त्यामुळे सालेकसा, देवरी, आमगाव तालुक्याच्या ग्रामीण भागात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गोंदियातील नामांकित शाळांमधील प्रवेशापासून वंचित राहावे लागत आहे.