मदतीच्या प्रतीक्षेत २४० गरीब कर्जबाजारी

गरीबांना अन्न, वस्त्र आणि निवारा मिळावा म्हणून सरकारचे प्रयत्न असते. निवारा देण्यासाठी केंद्र सरकार

सात वर्षांपासून मदत नाही : लोकप्रतिनिधींच्या ध्यानाकर्षणाकडे जि.प.चे दुर्लक्ष राजेश मुनिश्वर  सडक-अर्जुनी गरीबांना अन्न, वस्त्र आणि निवारा मिळावा म्हणून सरकारचे प्रयत्न असते. निवारा देण्यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिळून इंदिरा आवास योजनेंतर्गत गरीबांना घरकुलचा लाभ देण्यात येते. परंतु मागील सात वर्षापासून सडक-अर्जुनी तालुक्यातील २४० गरीब कुटुंबांना घरकुलची मदत मिळाली नाही. त्यामुळे उसनवारीवर पैसे घेऊन घरकुल बांधणाऱ्या गरीबांना बायकोचे मंगळसूत्र विकून उसनवारीचे पैसे परतफेड करावे लागत आहे. गरीबांना निवारा देण्यासाठी केंद्र सरकार ६० टक्के तर राज्य सरकार ४० टक्के मदत देते. सडक-अर्जुनी तालुक्यात मागील सात वर्षात इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी ठरलेल्या २४० गरीब कुटुंंबाना अद्याप पैसा न मिळाल्याने या गरीबांचे अश्रृ अनावर झाले आहेत. मोडकळीस आलेल्या या गरीबांना कुणाचाच आधार नसल्याची बाब पुढे आली आहे. सडक-अर्जुनी तालुक्यात सन २००८-०९ या वर्षातील १४ लाभार्थी, २००९-१० व २०१०-११ या वर्षातील प्रत्येकी ५ लाभार्थी, २०११-१२ या वर्षातील १५ लाभार्थी, २०१२-१३ या वर्षातील २२ लाभार्थी, २०१३-१४ या वर्षातील ११ लाभार्थी व २०१४-१५ या वर्षातील १६८ लाभार्थ्यांना त्यांचा हप्ता मिळाला नाही. पहिला हप्ता या लाभार्थ्यांना मिळाला आहे. काहींना पहिला व दुसरा हप्ता मिळाला आहे. अनेकांना दुसरा हप्ता मिळाला आहे. परंतु तिसरा हप्ता या २४० लाभार्थ्यांना मिळाला नाही. कोट्यवधीच्या घरात असलेली इंदिरा आवासची मदत देण्यात आली नाही. प्रकल्प संचालक देतात आश्वासन या गरीबांना शासनाने दिलेल्या निधीतून त्यांना त्यांचे हप्ते देण्यात यावे यासाठी दोनवेळा जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत दोन महिन्यापूर्वी जि.प.चे विरोधी पक्षनेते गंगाधर परशुरामकर यांंनी म्हटले होते. त्यावेळी ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक जवंजाळ यांनी लगेच त्यांचे हप्ते देऊ असे म्हटले होते. परंतु त्या आश्वासनाला दोन महिने उलटूनही मदत देण्यात आली नाही. २४० गरीबांना मदतीच्या अपेक्षेत कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. जिल्हाभरात हीच स्थिती इंदिरा आवास योजनेच्या लाभार्थी यादीत नाव यावे यासाठी गरिबांनाही ग्राम पंचायत प्रशासनाच्या नादी लागावे लागते. सर्वेक्षणातही बड्यांची नावे येत असून गरीबांना डावलले जात आहे. जिल्हाभरातील इंदिरा आवासच्या लाभार्थ्यांना मदत मिळाली नाही. ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या उदासिनतेमुळे इंदिरा आवासचे लाभार्थी लाभापासून वंचीत आहे.