विविध ठिकाणी अडकले जिल्ह्यातील १५ हजार मजूर

जिल्हा प्रशासनातर्फे प्रत्येक जिल्ह्यात स्थलांतरीत मजूर आणि नागरिकांसाठी ई-पास सेवा सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. मात्र यावर नोंदणी केल्यानंतरही अनेकांचे अर्ज रद्द केले जात आहे. तर अनेक मजुरांकडे स्मार्टफोन नसल्याने त्यांना या सुविधेचा कुठलाच लाभ होत नसून उलट त्यांची डोखेदुखी वाढल्याचे चित्र आहे.

ठळक मुद्देस्वगृही परतण्यासाठी धडपड : ई-पासची सुविधा ठरत आहे नाममात्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : लॉकडाऊन, संचारबंदीमुळे विविध राज्य आणि जिल्ह्यांमध्ये अडकलेल्या मजुरांना त्यांच्या स्वगृही सोडण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनातर्फे विशेष रेल्वे गाड्या आणि बसेसची व्यवस्था केली आहे. तर प्रशासनाने स्थलांतरीत मजुरांना त्यांच्या स्वगृही पोहचण्यासाठी ई-पासेसची व्यवस्था करुन दिली आहे. मात्र यानंतरही गोंदिया जिल्ह्यातील १५ हजारावर रोजगारासाठी गेलेले मजूर विविध राज्य आणि जिल्ह्यात अजूनही अडकले असल्याची माहिती आहे.
दरवर्षी जिल्ह्यातील हजारो मजूर रोजगारासाठी मुंबई, गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलगंणा, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड येथे रोजगारासाठी जातात. मात्र यंदा मार्च महिन्यात सर्वत्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्याने उद्योगधंदे ठप्प पडले असल्याने त्यांच्यासमोर रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हाताला काम नसल्याने रिकाम्या हाताने किती दिवस इतर राज्यात राहायचे, कोणती मदत लागली तर परराज्यात आपल्याला ती मदत कोण करणार असा प्रश्न त्यांना भेडसावित आहे. त्यामुळे येथे राहण्यापेक्षा आपल्या स्वगृही जावून राहणे कधीही सुरक्षित म्हणून त्यांची आपल्या जिल्ह्यात परतण्यासाठी धडपड सुरू आहे.
जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीनी आपल्या जिल्ह्यातील किती मजूर विविध ठिकाणी अडकले आहेत. यासाठी एक लिंक तयार केली होती. या लिंकवर केवळ मजुरांना क्लिक करायचे होते. त्यावर १५ हजारावर मजुरांनी नोंदणी केली. ही यादी लोकप्रतिनिधीनी महाराष्टÑ शासन आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर केली.
आता जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे या मजुरांची माहिती घेवून त्यांना आपल्या जिल्ह्यात परत आणण्यासाठी उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहे.
शासनाने स्थलांतरीत मजूर आणि नागरिक यांना त्यांच्या स्वगृही पाठविण्यासाठी रेल्वे गाड्या आणि बसेसची व्यवस्था केली असली तरी याची माहिती बऱ्याच मजुरांना नसल्याने ते आपल्या सोयीनुसार परतण्यासाठी वाहनाची व्यवस्था करुन घेत असल्याचे चित्र आहे.

मजुरांचा पायी प्रवास सुरुच
बºयाच स्थलांतरीत मजुरांपर्यंत विशेष रेल्वे गाड्या आणि बसेस सोडले जात असल्याची माहिती पोहचलेली नाही. त्यामुळे अजूनही जिल्ह्यातील आणि मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड राज्यातील मजूर पायीच आपल्या गावाकडे परतत असल्याचे चित्र आहे. दररोज शेकडो मजूर पायी व मिळेल त्या वाहनाने आपल्या गावाकडे जाण्यासाठी धडपडत असल्याचे चित्र आहे.
ई-पास ठरतेय मजुरांसाठी डोकेदुखी
जिल्हा प्रशासनातर्फे प्रत्येक जिल्ह्यात स्थलांतरीत मजूर आणि नागरिकांसाठी ई-पास सेवा सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. मात्र यावर नोंदणी केल्यानंतरही अनेकांचे अर्ज रद्द केले जात आहे. तर अनेक मजुरांकडे स्मार्टफोन नसल्याने त्यांना या सुविधेचा कुठलाच लाभ होत नसून उलट त्यांची डोखेदुखी वाढल्याचे चित्र आहे.
मजुरांच्या रोजगाराचा प्रश्न कायम
जिल्ह्यात २ लाख ५६ हजार जॉब कार्डधारक मजूर आहेत. मात्र सध्या स्थितीत जिल्ह्यातील केवळ ८ हजार मजुरांना मनरेगा अंतर्गत कामे उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तर २ लाख ४८ हजार मजूर अजूनही रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असल्याचे चित्र आहे. तर बाहेर जिल्ह्यात रोजगारासाठी गेलेले हजारो मजूर अद्याप जिल्ह्यात परत यायचे आहे. त्यामुळे ते परतल्यानंतर या संख्येत पुन्हा भर पडणार आहे.