११.४८ टक्केच निधी खर्च
By Admin | Updated: August 15, 2015 01:41 IST2015-08-15T01:41:52+5:302015-08-15T01:41:52+5:30
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०१५-१६ करिता वितरित निधीच्या केवळ ११.४८ टक्केच निधी गेल्या चार महिन्यात खर्च झाला आहे.

११.४८ टक्केच निधी खर्च
नियोजन समितीची बैठक : तीन महिन्यांत खर्चाचे नियोजन करणार
गोंदिया : जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०१५-१६ करिता वितरित निधीच्या केवळ ११.४८ टक्केच निधी गेल्या चार महिन्यात खर्च झाला आहे. प्राप्त निधीच्या तुलनेतील हा खर्च केवळ ५.६ टक्के आहे. त्यामुळे येत्या तीन महिन्यात निधीचा विनियोग लावण्यासाठी नियोजन करण्याचे निर्देश पालकमंत्री तथा जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष ना.राजकुमार बडोले यांनी दिले.
समितीची बैठक शुक्रवारी (दि.१४) जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात झाली. या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष उषाताई मेंढे, खासदार अशोक नेते, आ.गोपालदास अग्रवाल, आ.विजय रहांगडाले, आ. संजय पुराम, पालक सचिव डॉ.पी.एस. मीना, जिल्हाधिकारी डॉ.विजय सूर्यवंशी, जि.प.चे मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिलीप गावडे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक संदीप पखाले, नगर परिषदेतील जिल्हा नियोजन समितीवर असलेले सदस्य तथा कार्यान्वित यंत्रणांचे अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
या बैठकीत मार्च २०१५ अखेर झालेल्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या १७६ कोटी ७८ लाख, २३ हजार रुपयांच्या एकूण खर्चास मान्यता देण्यात आली. हा खर्च एकूण तरतुदीच्या ९९.०३ टक्के आहे. आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये १८२ कोटी ४५ लाख ९४ हजाराची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी १७८ कोटी ५१ लाख ४६ हजारांचा निधी प्राप्त झाला होता.
वर्ष २०१५-१६ करिता अर्थसंकल्पीय तरतुदीत मोठी वाढ करून २२३ कोटी ३० लाख ३ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी १९१ कोटी ३० लाख ४९ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला तर ८७ कोटी ६६ लाख ११ हजारांचा निधी वितरित करण्यात आला. मात्र त्यापैकी एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यात केवळ १० कोटी ६ लाख २४ हजार खर्च करण्यात आले. त्यात सर्वसाधारण योजनांवर २ कोटी ५३ लाख ३५ हजार, आदिवासी उपयोजनांवर ५१ कोटी ९ लाख ३१ हजार, ओटीएसपी योजनांवर २३ कोटी ३ लाख ५८ हजार तर अनुसूचित जाती उपयोजनांवर कोणताही खर्च झाला नाही. (जिल्हा प्रतिनिधी)
आचारसंहितेमुळे निधीची विल्हेवाट लागण्यास उशीर
गेल्या काही दिवसात सतत झालेल्या निवडणुका आणि आचारसंहितेमुळे निधीची योग्य विल्हेवाट लावणे शक्य झाले नसल्याचे पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी नियोजन समितीच्या सभेनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना स्पष्ट केले.