बोगस कॉल सेंटरवर छापे यापुढे सुरूच राहणार काय? केंद्रीय गृहखात्याने दखल घेतल्यानंतर तारांबळ

राज्यात ४० सेंटर्सचा संशय 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यातील बोगस कॉल सेंटरचे रॅकेट 'लोकमत'ने सातत्याने उजेडात आणल्यानंतर, अखेर गोवापोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला. मात्र, ही कारवाई खरोखरच या अवैध धंद्यांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी आहे की, केवळ लोकांच्या डोळ्यांना तेल लावण्यासाठी, हे येणारा काळच ठरविणार आहे.

राज्यात ४० हून अधिक बोगस कॉल सेंटर्स सक्रिय असून, त्यांचे पत्तेही प्रसिद्ध करण्यात आले होते. या पाठपुराव्यानंतर शुक्रवारी रात्री सायबर पोलिसांनी खोलीं-म्हापसा येथील एका बोगस कॉल सेंटरवर छापा टाकून सहाजणांना अटक केली. या कारवाईत मोठ्या प्रमाणात साहित्यही जप्त करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, गोव्यातील या अवैध कॉल सेंटर्सबाबत केंद्रीय गृहखात्याकडेही तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या आणि केंद्राने तशा सूचनाही राज्याला दिल्या होत्या, तरीही दीर्घकाळ कोणतीही कारवाई झाली नव्हती.

या प्रकरणातील महत्त्वाचा बदल म्हणजे सायबर विभागाच्या नेतृत्वात झालेले फेरबदल. आयपीएस अधिकारी राहुल गुप्ता यांना सायबर विभागातून हटवून त्यांच्या जागी राजू राऊत देसाई यांची नियुक्ती झाल्यानंतर ही पहिली मोठी कारवाई झाली आहे. मात्र, गुप्ता यांच्या कार्यकाळात हे छापे का थांबले होते, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

गुन्हे शाखा व जिल्हा पोलिस काय करतात?

दुसरीकडे, बोगस कॉल सेंटरवर कारवाई करण्याची जबाबदारी केवळ सायबर विभागाची नसून, गुन्हे शाखा आणि जिल्हा पोलिसांचीही आहे. खोलीं-म्हापसा येथील छापा स्थानिक पोलिसांनी आधीच टाकायला हवा होता, परंतु तो टाकला नाही. दोन्ही जिल्ह्यांतील पोलिस ठाणे आणि गुन्हे शाखा या गंभीर विषयाकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करीत आहेत का, अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे. ही छापा मारी अशीच धडक पद्धतीने सुरू राहणार की, केवळ एका छाप्यावरच समाधान मानले जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.