बर्च क्लब पाडण्याचा आदेश दीड वर्ष का रखडला? जीसीझेडएमएने दडपला अहवाल

सीआरझेड क्षेत्राच्या बाहेर असल्याचा निर्वाळा : 'बर्च'ला वाचवून लिहिली मृत्यूंची स्क्रिप्ट

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : हडफडे गावातील बर्च बाय रोमिओ लेन या नाइट क्लबसाठी २०२४ मध्ये स्थानिक ग्रामपंचायतने डेमोलिशन नोटीस दिली होती. कारण, हा क्लब मिठाघरांच्या जागेवर अवैधरीत्या बांधला होता, त्याचे बांधकाम परवानगी नव्हती व अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्रही नव्हते. परंतु कायदेशीर प्रक्रियेच्या नावाने आदेश निष्प्रभ करण्यात आला. 

मालकाने ग्रामपंचायतीच्या आदेशाला आव्हान देत क्लब पाडण्याच्या आदेशाला स्थगिती मिळविली. त्यामुळे पाडण्याचा आदेश पुढे टाकण्यात आला. त्या काळात क्लब व्यावसायिकपणे चालूच होता आणि अनेक कार्यक्रम सुरू होते.

दि. ६ डिसेंबर रोजीच्या मध्यरात्री क्लबमध्ये लागलेल्या भीषण आगीमध्ये २५ लोकांचा मृत्यू झाला. त्यावेळी हा क्लब सुरूच होता. वेळीच या क्लबवर कारवाई केली असती तर हे अग्निकांड घडलेच नसते. आता सरकारने अशा प्रकाराच्या अवैध बांधकामांवर कारवाई सुरू केली आहे. फक्त बर्चच नाही तर त्या परिसरात असलेल्या इतर क्लब व नाइट क्लबसुद्धा तपासले जात आहेत.

दुर्घटना घडल्यावरच कारवाई?

ऐन जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घडलेल्या अग्निकांडामुळे लोक संतप्त आहेत. सरकार टीकेचे लक्ष बनले आहे. त्यामुळे तपास आणि कारवाईचा धडाका सुरू करण्यात आला आहे. 

या क्लबला परवानगी देणाऱ्यांची आणि तो पाडण्याच्या प्रक्रियेत खंड का पडला याचीही चौकशी केली जात आहे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईही केली जात आहे. परंतु येथे एक प्रश्न उपस्थित होत आहे, तो म्हणजे दीड वर्षे कोणतीच कारवाई केली नाही? अग्निकांड घडल्यावर धरपकड सुरू केली आहे. परंतु अशाप्रकारे बेकायदा सुरू असलेल्या इतर क्लबवरही सरकार कारवाई करणार, की अग्निकांड घडण्याची वाट बघणार, असा प्रश्नही विचारला जात आहे.

उत्तर गोव्यातही फटाके, दारूकामांवर बंदी

उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी अंकित यादव यांनी पर्यटक स्थळांवर आणि इव्हेंट ठिकाणी अंतर्गत वास्तूत फटाके लावण्यास आणि इतर दारूकामास २ महिने बंदी घातली आहे.

बंदी करण्यात आलेल्यात स्पार्कलर्स, पायरोटेक्निक इफेक्ट्स, फ्लेम थ्रोअर डिव्हायसेस, स्मोक जनरेटर आणि इतर दारूकामाचा समावेश आहे. उत्तर गोव्याच्या पोलिस अधीक्षकाच्या अहवालानुसार, नाइट क्लब्स, बार, रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स, गेस्ट हाउसेस, रिसॉर्ट्स, बीच रॉक्स, तात्पुरती रचना आणि इव्हेंट, मनोरंजन स्थळांवर या उपकरणांचा वापर वाढत आहे. यामुळे आग लागण्याची शक्यता व धोकादायक परिस्थिती निर्माण होते.

तर होईल कारवाई

जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या आदेशाचा उल्लंघन केल्यास कारवाई केली जाईल. सर्व उपजिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय दंडाधिकारी या आदेशाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवतील, असेही आदेशात म्हटले आहे. आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास गुन्हा नोंदविला जाणार आहे. हा आदेश १० डिसेंबर २०२५ पासून प्रभावी असून, ६० दिवसांसाठी लागू राहील.

जीसीझेडएमएने दडपला अहवाल

हडफडे येथील भीषण आग दुर्घटना ही सरकारी खुनी साठमारी असल्याच्या संतापजनक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाईट क्लबला वाचवण्यासाठी गोवा किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (जीसीझेडएमए) स्वतःचाच अहवाल दडपून या मृत्यूंची स्क्रिप्ट आधीच लिहून ठेवली होती. राज्याच्या इतिहासात घडलेली ही पहिलीच एवढी मोठी भीषण आग दुर्घटना आहे. राजकीय आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचारानेच २५ निरपराध लोकांचा बळी घेतला. हा कोणताही अपघात नव्हता; तर निष्काळजीपणाने केलेला खूनच होता, अशी जनतेची संतप्त भावना बनली आहे.

दुर्घटनेच्या काही महिने आधी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आयएएस अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली मालकांविरुद्ध सुरु असलेली कार्यवाही थांबवल्याचे बोलले जात आहे. जीसीझेडएमएच्याच त्रिसदस्यीय समितीने तपासणी करून अहवाल दिला होता की, या क्लबचे आरसीसी स्थायी बांधकाम पूर्णपणे मिठागराच्या पाण्याच्या पात्रात उभे केले आहे आणि हे बेकायदा बांधकाम आहे. परंतु, ही बाब जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित करण्यात आली. प्राधिकरणाने ९ ऑक्टोबर रोजी हा अहवाल फेटाळत संबंधित बांधकाम सीआरझेड क्षेत्राच्या बाहेर असल्याचे सांगितले.

स्थानिक सरपंच रोशन रेडकर यांनी एप्रिल २०२४ मध्ये 'बर्च बाय रोमियो लेन' पाडण्याची नोटीस बजावली होती. मात्र, पंचायत उपसंचालकांनी लगेच या नोटिसीला स्थगिती दिली. यामुळे हे स्पष्ट होते की, स्थानिक पातळीपासून ते प्रशासनाच्या उच्च स्तरापर्यंत बेकायदा क्लब चालवण्यासाठी 'राजकीय संरक्षण' मिळत होते.

या दुर्घटनेनंतर क्लबचे मालक सौरभ आणि गौरव लुथरा काही तासांतच थायलंडला पळून गेले. लोभाच्या आणि संगनमताच्या वेदीवर २५ निष्पाप जीव घेतल्याची खदखद मात्र लोकांच्या मनात कायम आहे.

दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्त्या प्रिया राठोड म्हणाल्या की, 'सरकारी अधिकाऱ्यांनी परवाने देताना सर्व गोष्टी विचारात घ्यायला हव्यात. हडफडेतील दुर्घटनेत २५ निष्पाप जीव गेले. ही घटना अत्यंत दुर्दैवी होती. अधिकाऱ्यांनी परवाने देताना दहा वेळा विचार करायला हवा व आवश्यक ती खबरदारी घ्यायला हवी.'