गोवा विधानसभा सभापतिपदाला कोण न्याय देईल?

मंत्रिमंडळाच्या फेररचनेनंतर आता गोवा विधानसभेच्या मानाच्या अशा सभापतिपदासाठी लवकरच निवडणूक होईल. भाजपतर्फे आमदार गणेश गावकर आणि विरोधकांतर्फे आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांची नावे चर्चेत आहेत.

सारीपाट, सदगुरू पाटील, संपादक

मंत्रिमंडळाच्या फेररचनेनंतर आता गोवा विधानसभेच्या मानाच्या अशा सभापतिपदासाठी लवकरच निवडणूक होईल. भाजपतर्फे आमदार गणेश गावकर आणि विरोधकांतर्फे आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांची नावे चर्चेत आहेत. आजवर सभापतिपद भूषविलेले बहुतांश आमदार उत्तर गोव्यातील आहेत. डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काहीकाळ सभापतिपद भूषविले, नंतर ते मुख्यमंत्री झाले. आतापर्यंत मुख्यमंत्री-सभापती-मुख्यमंत्री अशी प्रतापसिंह राणे यांची कारकिर्द यशस्वी राहिली आहे. आता सभापतिपदी विराजमान होऊन या पदाला कोण न्याय देईल, हे लवकरच कळेल.

येत्या २५ रोजी विधानसभा अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. विषय आहे सभापतींची निवड. आतापर्यंतचे बहुतांश सभापती उत्तर गोव्यातील होते, असे दिसून येते. रमेश तवडकर किंवा अन्य एक-दोन अपवाद वगळले तर बहुतांश सभापती उत्तर गोव्यातील मतदारसंघांतून आले, हे कळून येते. सावर्डे, कुडचडे किंवा केपे वगैरे ठिकाणच्या आमदारांना सभापती होण्याची संधी सहसा मिळालेली नाही. केपेचे आमदार असताना प्रकाश वेळीप हे उपसभापती झाले होते. स्वर्गीय लुईस प्रोत बार्बोझा दक्षिण गोव्याचे. ते सभापती झाले होते, पण सभापतिपदावर असतानाच ते फुटले, त्यांनी पक्षांतर केले होते. 

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना वाटत होते की-दिगंबर कामत यांनी सभापतिपद स्वीकारावे. कामत मंत्री होण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी तसा प्रयत्न केला होता. तुम्ही सभापतिपद स्वीकारा, असा संदेश काहीजणांकडून कामत यांच्याकडे मुख्यमंत्र्यांनी पाठवला होता. मात्र कामत हुशार आहेत. त्यांना मंत्रिमंडळातच स्थान हवे होते. त्यांनी ते मिळवले. कामत यांच्या समर्थकांना वाटते की- भाजपचे हायकमांड २०२७च्या विधानसभा निवडणूक निकालानंतर कामत यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ घालतील. मात्र दिगंबर कामत २०२७ साली ७३ वर्षांचे होतील, हे लक्षात घ्यायला हवे. कोणत्याच राज्यात भाजपने जास्त वयाचे मुख्यमंत्री आता ठेवलेले नाहीत. २००७ साली काँग्रेसने दिगंबर कामत यांना मुख्यमंत्रिपद दिले होते, तेव्हा कामत केवळ ५३ वर्षांचे होते.

२०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला तेव्हा शिरोड्याचे आमदार सुभाष शिरोडकर यांनी सभापतिपद स्वीकारावे, म्हणून भाजपने खूपच प्रयत्न केले होते. त्यावेळी भाजप प्रदेशाध्यक्षपदी सदानंद शेट तानावडे होते. तानावडे यांनी एकदा मला सांगितले की-२०२२ साली रात्रीचे दीड वाजेपर्यंत आम्ही शिरोड्यात भाऊंच्या घरी थांबून त्यांना सभापतिपद स्वीकारण्याची विनंती केली होती, पण त्यांनी सभापतिपद नकोच असे ठरवले होते. त्यांनाही मंत्रिपद हवे होते, त्यामुळे ते मंत्री झाले. सभापतिपदावर बसून मग लगेच मुख्यमंत्रिपद मिळालेले प्रमोद सावंत हे एक नेते आहेत. मात्र काहीजण सभापती झाल्यानंतर पुढील विधानसभा निवडणूक हरले. 

राजेंद्र आर्लेकर सभापती झाले आणि मग ते राज्याचे वनमंत्री झाले. लगेच विधानसभा निवडणुकीत पेडण्यात त्यांचा पराभव झाला होता. अनंत शेट सभापतिपदी होते, पण नंतरच्या निवडणुकीत त्यांना भाजपने तिकीटच दिले नाही. राजेश पाटणेकर सभापती झाले होते. पुढील विधानसभा निवडणुकीवेळी त्यांची राजकीय स्थिती फारच वाईट झाली. ते डिचोलीत पराभूत झाले. अर्थात आपली शक्ती आपणच सुरक्षित ठेवायची असते. काही नेत्यांना हे जमले. प्रतापसिंग राणे हे सभापतिपदी राहिले होते. त्यांनी विधानसभा सभागृहातील कामकाज चांगल्या प्रकारे चालविले. ते सातत्याने विधानसभा निवडणुकीत निवडूनही आले. शिवाय मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सभापती आणि त्यानंतरही पुन्हा मुख्यमंत्रिपद सांभाळण्याची संधी राणे यांना मिळाली.

पाटणेकर, अनंत शेट, प्रतापसिंग राणे, प्रमोद सावंत हे सगळे उत्तर गोव्यातील नेते सभापती झाले. दयानंद नार्वेकर, (स्व.) सुरेंद्र सिरसाट, कळंगुट-कांदोळीचे तोमाझिन कार्दोज असेही काही सभापती झाले. हेही सगळे उत्तर गोव्याचेच. मुक्त गोव्याचे पहिले सभापती (१९६४) पां. पु. शिरोडकर किंवा दुसरे सभापती गोपाळ आपा कामत (१९६७) हेही उत्तर गोव्यातीलच. सभापतिपदावर उत्तर गोव्यातील आमदारांची मक्तेदारी दिसून येते. शेख हसन हरूण वगैरे मोजकेच नेते दक्षिण गोव्यातील होते, ते सभापतिपदी राहिले होते. स्वर्गीय शेख हसन यांनी सभापती म्हणून चांगलेच काम केले होते. 

सत्ताधारी भाजप आता गणेश गावकर यांना सभापतिपद देऊ पाहात आहे, अशी माहिती मिळते. वास्कोचे दाजी साळकर यांचेही नाव चर्चेत होते, पण गणेश गावकर यांना सभापतिपद मिळेल असे दिसते. विरोधी आमदारांनी केपेचे एल्टन डिकॉस्टा यांना सभापतिपदासाठीच्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरविले आहे. विरोधकांकडे पुरेसे संख्याबळ नाही. शिवाय सात मते संघटीत ठेवण्याचेही आव्हान आहेच. उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीवेळी दिल्लीत विरोधकांची मते कशी फुटली, ते सर्वानीच अनुभवले आहे.

गणेश गावकर सावर्डेचे आमदार आहेत. त्यांनी एकदा विधानसभा निवडणुकीत पराभवाचा सामना केला आणि आता पुन्हा आमदार झाले. आता भाजपतर्फे सावर्डेत आणखी इच्छुक उमेदवार तयार झाले आहेत. गावकर यांना सभापतिपदी बसवून भाजप नेमके काय साध्य करू पाहात आहे, याचा अंदाज येतो. गावकर यांनाही सभापतिपद स्वीकारण्याची इच्छा आहे. भाजप पक्ष सांगेल ती जबाबदारी पार पाडू असे त्यांनी जाहीरच केले आहे. गोविंद गावडे यांना मंत्रिमंडळातून दूर केल्यानंतर भाजप आता दुसरे एसटी नेते गावकर यांना सभापती करू पाहात आहे. रमेश तवडकर मंत्री झाले, पण त्यांना सभापतिपदावर असताना जास्त आनंद मिळत होता, असेदेखील काहीजण सांगतात.

गणेश गावकर जर सभापती झाले तर ते दक्षिण गोव्यातील सलग दुसरे सभापती असतील. भाजपचे विश्वास सतरकर किंवा काँग्रेसचे फ्रान्सिस सार्दिन यांनीही पूर्वी सभापती म्हणून काम केले आहे. सतरकर यांची कारकिर्द शेवटच्या टप्प्यात वादग्रस्त ठरली होती. कारण त्यांच्यावर अल्पमतातील पर्रीकर सरकार वाचविण्यासाठी धडपड करण्याची वेळ आली होती. सार्दिन यांच्याबाबत काही प्रमाणात तसेच घडले होते. त्यांनी माथानी साल्ढाणा यांच्याविरोधात एकतर्फी कारवाई केली होती.

गणेश गावकर सभापती झालेच तर ते सावर्डे मतदारसंघातून सभापती होणारे पहिले आमदार ठरतील. राज्यात आणखी दीड वर्षानंतर विधानसभा निवडणूक होणार आहे. गणेश गावकर यांना मंत्री करावे अशी मागणी काही महिन्यांपूर्वी काही पंचायतींनी केली होती, पण मुख्यमंत्र्यांनी ते ऐकले नाही. तसे पाहायला गेल्यास संकल्प आमोणकर, मायकल लोबो आदी अनेकजण मंत्रिपद मिळेल म्हणून थांबले आहेत. गणेश गावकर यांना मंत्रीपद मिळणारच नाही. त्यामुळे सभापती हे मानाचे पद स्वीकारण्यातच त्यांचे हित आहे, असे कार्यकर्त्यांनाही वाटते. गणेश गावकर यांना सभापतिपद मिळाल्यास ते कशाप्रकारे काम पार पाडतील, हे पुढील काळात कळून येईलच.