जुलैपासून वाहनांना ‘स्पीड गव्हर्नर्स’

पणजी : राज्यातील विविध प्रकारच्या वाहनांना येत्या जुलैपासून स्पीड गव्हर्नर्स लावणे सक्तीचे असेल. तशा प्रकारचा आदेश केंद्रीय रस्ता वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने जारी केला आहे. हा आदेश देशभरातील वाहनांना लागू होत आहे. यापूर्वी एप्रिल-मे पासून या आदेशाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक होते. तथापि, आता नव्या आदेशाद्वारे जुलैपासून कार्यवाही सक्तीची आहे. बसगाड्या, ट्रक, कारगाड्या, जीप, पिकअप अशा विविध वाहनांसाठी स्पीड गव्हर्नर्स लागू होईल. आॅक्टोबर २०१५ नंतर ज्या वाहनांची निर्मिती झाली, त्यांच्यासाठीच स्पीड गव्हर्नर्स सक्तीचा आहे. केंद्र सरकारने देशभर याची अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले आहे. वाहन अपघात रोखणे व अन्य हेतू यामागे आहेत. स्पीड गव्हर्नर्सद्वारे कमाल वेगमर्यादा ताशी ८० किलोमीटर एवढी असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जुलैनंतर ज्या वेळी वाहने तपासणीसाठी येतील, त्या वेळी संबंधित यंत्रणेकडून त्या वाहनास स्पीड गव्हर्नर्स आहे की नाही, हे पाहिले जाईल, असे वाहतूक खात्याचे संचालक सुनील मसुरकर यांनी शुक्रवारी येथे ‘लोकमत’ला सांगितले. दरम्यान, अनेक बस व्यावसायिकांचा या पद्धतीस विरोध आहे. गेली काही वर्षे सरकार स्पीड गव्हर्नर्स लागू करण्याचे आदेश जारी करून मग मुदतवाढही देत आहे. वाहनांना स्पीड गव्हर्नर्स बसविण्यासाठी केंद्र सरकारने मोटर वाहन कायद्याखालील नियमही दुरुस्त केले आहेत. शुक्रवारी राज्य सरकारच्या राजपत्रात हे नियम प्रसिद्ध झाले आहेत. काही विशिष्ट प्रकारच्या वाहनांना स्पीड गव्हर्नर्सच्या सक्तीमधून वगळण्यात आले आहे. (खास प्रतिनिधी)