...तर सरकार सत्तेवर आले असते का?; गोविंद गावडेंचा विधानसभेत थेट सवाल

विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेवेळी बोलताना आमदार गावडे यांनी 'उटा' संस्थेवर घातलेले निर्बंध हे राजकीय हेतूने प्रेरीत असल्याचा आरोप केला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सरकार हे उटाच्या आशीर्वादाने चालते आहे. जर तेव्हा 'उटा'ने पाठिंबा दिला नसता तर कदाचित हे सरकार आले असते का? असा सवाल प्रियोळचे आमदार गोविंद गावडे यांनी केला. विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेवेळी बोलताना आमदार गावडे यांनी 'उटा' संस्थेवर घातलेले निर्बंध हे राजकीय हेतूने प्रेरीत असल्याचा आरोप केला.

आमदार गावडे यांनी, 'उटा व गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या कामकाज, बैठकांवर सरकारने बंदी घातली आहे. त्यावर प्रशासन नेमले आहेत. घटनेने जे अधिकार आदिवासींना दिले आहेत, ते त्यांना देण्याचे काम या दोन्ही संस्था करतात. मात्र आता केवळ चार तक्रारींच्या आधारे या संघटनांवर निर्बंध लादले आहेत ते निर्बंध त्वरित हटवावे', अशी मागणीही त्यांनी केली.

गावडे म्हणाले की, या दोन्ही संस्था नेहमीच सरकारला सहकार्य करीत आल्या आहेत. सरकारच्या योजना एसटींपर्यंत पोचवण्याबरोबरच एससी, ओबीसी समाजाच्या हितासाठीसुद्धा काम करतात. मात्र, सहकार निबंधक व सोसायटी महानिरीक्षक कार्यालयाने पक्षपाती निवाडा देत उटा व गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या कामकाज तसेच बैठकांवर बंदी घातली.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले की, उटावरील निर्बंध हे कट कारस्थान आहे. निर्बंध घालण्यासाठी इतकी सरकारने घाई का केली? त्यांना नक्की काय सिद्ध करायचे होते? याप्रश्नी राजकीय हस्तक्षेप झाला आहे.

... म्हणून कारवाई

आमदार गावडे म्हणाले की, 'उटा'च्या कामकाजावर घातलेली बंदी व मला मंत्रिमंडळातून मंत्री म्हणून वगळणे या दोन्ही गोष्टींचा संबंध असल्याचा संशय येत आहे. कारण मंत्री म्हणून वगळल्यानंतर उटाच्या कामकाज तसेच बैठकांवर बंदी घालण्याचा निवाडा देण्यात आला होता, अशी टीका आमदार गावडे यांनी केली.

बंदी त्वरित मागे घ्या

'सरकारने उटा व गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या दैनंदिन कामकाजावर घातलेली बंदी सरकारने त्वरित मागे घ्यावी. त्यावर नेमलेले प्रशासकांच्या नियुक्तीचा आदेश रद्द करावा. जर तसे केले नाही तर हे सरकार या समाजाचे प्रश्न सोडवत नाही, ते केवळ मतांचे राजकारण करीत असल्याचे सिद्ध होईल, असा आरोप गावडे यांनी केला.