गोव्यातील डोगरांवर घाला घालणारे परिपत्रक रोखा; निवृत्त न्यायमूर्ती रिबेलो यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन जनसभेत नागरिकांनी मांडलेल्या १० मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर केल्या.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन जनसभेत नागरिकांनी मांडलेल्या १० मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर केल्या. या मागण्या पूर्णपणे व्यवहार्य आणि लोकहिताच्या असल्याचे न्यायमूर्ती रिबेलो यांनी नंतर पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.

रिबेलो म्हणाले की, 'विकासाच्या नावाखाली लोकांना किंमत मोजावी लागू नये. पर्यावरण व स्थानिक स्रोतांचे नुकसान होऊ नये.' नगर नियोजकाने काढलेल्या परिपत्रकावर रिबेलो यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. नियमांचे उल्लंघन करून डोंगरफोडीला परवानगी देणारे हे परिपत्रक तात्काळ मागे घ्यावे, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली. परिपत्रकाच्या आधारे देण्यात आलेल्या मंजुरींचा फेरविचार करण्यात यावा, अशीही मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. 

अनियंत्रित विकासामुळे पर्यावरण, स्थानिक रहिवासी आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे नुकसान असल्याचे सांगत रिबेलो म्हणाले की, 'विकास आवश्यक असला तरी तो जनतेच्या हिताच्या विरोधात जाऊन चालणार नाही. सरकारने लोकांच्या भावना आणि पर्यावरणीय समतोल लक्षात घेऊनच निर्णय घ्यावेत.'

फर्दिन रिबेलो म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेच्यावेळी आम्ही पटवून दिले आहे की डोंगरफोडीच्या बाबतीत नगर नियोजकाला परिपत्रक काढण्याचा कायद्याने अधिकार नाही. हे परिपत्रक त्वरित मागे घेतले जावे व सर्व्हे जनरल ऑफ इंडियाचा प्लॅन अंमलात आणावा. या परिपत्रकानुसार आतापर्यंत ज्या बांधकामांता परवाने दिले आहेत, ते स्थगित ठेवून बांधकामे बंद ठेवावीत.'

रिबेलो म्हणाले की, पर्यावरणाचा हास करून आम्हाला विकास नको. शेतजमिनींची रुपांतरणे व परप्रांतियांना जमिनी विकण्याचे प्रकार चालूच राहिल्यास आमची पुढील पिढी कुठे जाणार?.'

मुख्यमंत्री सकारात्मक

दरम्यान, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नागरिकांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिल्याचे सूत्रांनी सांगीतले. रिबेलो म्हणाले की, 'मुख्यमंत्र्यांनी आमचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतलेले आहे. नगर नियोजकाने काढलेले परिपत्रक मागे घेतले जाईल, अशी अपेक्षा आहे.'

रिबेलो म्हणाले की, 'गोव्यातील राने, वने तसेच येथील निसर्ग संपत्ती येथील जनतेची आहे. मेगा प्रकल्प, मोठ मोठे बंगले आणून परप्रांतियाना वीज, पाणी, रस्ते आदी सवलती पुरवल्या जातात. मूळ गोमंतकीय मात्र तसाच खितपत पडला आहे.