राज्यातील पोलिसांना मिळणार 'एआय'चे बळ: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत

राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणांची गोव्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक सक्षम, आधुनिक करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणांची गोव्यात अंमलबजावणी केली जाईल, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले. पोलिसिंगमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, सायबर व किनारी सुरक्षेचे बळकटीकरण आणि आंतरविभागीय समन्वय वाढवणे, हे या प्रक्रियेचे प्रमुख आधारस्तंभ असतील, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.

गोवापोलिसांच्या वतीने पणजी येथे आयोजित राज्यस्तरीय परिषदेच्या समारोप प्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी मुख्य सचिव व्ही. कांडावेलू, पोलिस महासंचालक आलोक कुमार, वरिष्ठ पोलिस अधिकारी, विविध विभागांचे सचिव, उत्तर व दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या संबंधित खात्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, ही परिषद रायपूर (छत्तीसगड) येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या अखिल भारतीय डीजीएसपी/आयजीएसपी परिषद २०२५ - 'विकसित भारत : सुरक्षा परिमाणे' या राष्ट्रीय परिषदेत ठरविण्यात आलेल्या धोरणांच्या अनुषंगाने आयोजित करण्यात आली आहे. 

राष्ट्रीय स्तरावर निश्चित करण्यात आलेल्या दिशानिर्देशांचे गोव्यात वेळबद्ध, परिणामकारक आणि स्थानिक गरजांनुसार रूपांतर करणे, हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश होता. परिषदेत अंतर्गत सुरक्षा, कायदा व सुव्यवस्था, संघटित गुन्हेगारी, सायबर गुन्हे, अमली पदार्थाचे जाळे, पर्यटन सुरक्षा, वाहतूक व्यवस्थापन, आपत्ती व्यवस्थापन, किनारी सुरक्षा आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यासंदर्भात सविस्तर चर्चा व सादरीकरणे झाली. 

प्रत्येक क्षेत्रासाठी राज्यास अनुरूप कृती आराखडे तयार करण्यावर भर देण्यात आला. बैठकीतील मुख्य निर्णयांपैकी एक म्हणजे पोलिसिंगमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा-आधारित तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर. गुन्हेगारी ट्रेंडचे विश्लेषण, संभाव्य धोके ओळखणे, आपत्कालीन प्रतिसाद अधिक जलद करणे आणि नागरिकांशी संवाद अधिक सुलभ व पारदर्शक बनवण्यासाठी एआयचा वापर करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रतिबंधात्मक पोलिसिंगला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

नवीन फौजदारी कायदे व न्याय संहितेची प्रभावी अंमलबजावणी, तपास व अभियोजन यांच्यातील समन्वय बळकट करणे, गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढवणे आणि पोलिस कर्मचाऱ्यांची व्यावसायिक व तांत्रिक क्षमतावृद्धी करणे, या बाबींना परिषदेत प्राधान्य देण्यात आले.

गोव्याच्या भौगोलिक व पर्यटनप्रधान स्वरूपाचा विचार करता किनारी सुरक्षा, रस्ते सुरक्षा आणि पर्यटन सुरक्षिततेसाठी विशेष उपाययोजना निश्चित करण्यात आल्या. आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी आधुनिक साधनसामग्री व समन्वय यावर भर देण्यात आला.

डिचोली पोलिस ठाण्याचा गौरव

देशातील उत्कृष्ट पोलिस ठाण्यांच्या यादीत डिचोली पोलिस ठाण्याला भारतात पाचवे स्थान मिळाल्याबद्दल आणि गोव्यातील सर्वोत्तम पोलिस ठाणे म्हणून निवड झाल्याबद्दल प्रशस्तीपत्र प्रदान करण्यात आले. सायबर फसवणुकीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर ई-झिरो एफआयआर प्रणाली सुरू केली आहे. या माध्यमातून नागरिकांना त्वरित तक्रार नोंदवतस येईल व रक्कम वेळेत परत मिळवण्यास मदत होणार आहे.