विधानसभा निवडणुकीत एसटींना आरक्षण शक्य: मंत्री तवडकर; दिल्लीत केंद्रीय कायदामंत्र्यांची भेट

एसटी आरक्षणासंदर्भात संसदेत याआधीच विधेयक मंजूर झाले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मडगाव : आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकर यांनी दिल्लीत केंद्रीय कायदामंत्र्यांची शिष्टमंडळासह भेट घेऊन निवेदन सादर केले. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत एसटी समाजाला आरक्षण मिळेल, असा आशावाद या भेटीनंतर तवडकर यांनी व्यक्त केला.

पत्रकारांशी बोलताना तवडकर म्हणाले की, 'एसटी आरक्षणासंदर्भात संसदेत याआधीच विधेयक मंजूर झाले आहे. मात्र काही तांत्रिक बाबींमुळे अंमलबजावणीत विलंब होत आहे. या अडचणी दूर करून प्रक्रिया सुलभ करण्याची विनंती आम्ही केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांना केली असून, केंद्रीय मंत्र्यांनी पुढील आठ ते पंधरा दिवसांत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे. २०२७च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे.'

याबाबत माहिती देताना मंत्री तवडकर म्हणाले की, 'अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना आता महत्त्वपूर्ण गती मिळाली आहे. २०२७ च्या निवडणुकीत आरक्षण देण्यासाठी काही अडचणी आहेत, असे मला वाटत नाही.'

आदिवासी भवनसाठी १५ दिवसांत निविदा

मंत्री तवडकर म्हणाले की, 'आदिवासी कल्याण खात्यांतर्गत स्वतंत्र तांत्रिक विभागाची निर्मिती करण्यात आली असून, बहुप्रतीक्षित आदिवासी भवन उभारणीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. येत्या १५ दिवसांत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून पुढील दोन महिन्यांत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल. तसेच, पंचायतींमधील प्रलंबित कामे निकाली काढण्यासाठी पंचायत सचिवांना वाढीव अधिकार देण्यात आले आहेत, जेणेकरून पारदर्शकपणे कामे होतील.'

मंत्री तवडकर म्हणाले की, 'क्रीडा खात्याने उभारलेल्या मैदानांच्या देखभालीसाठी सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला असून सरकारी निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने करण्यावर भर दिला जाणार आहे. दरम्यान, मुलांवरील सोशल मीडियाच्या प्रभावावर चिंता व्यक्त करताना ते म्हणाले की, सरसकट बंदी घालण्यापेक्षा पालकांनी आणि समाजाने मुलांमध्ये जनजागृती करणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखण्यासाठी शाळा-महाविद्यालयीन स्तरावर प्रयत्न व्हायला हवेत, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.

...चार मतदारसंघ राखीव

दरम्यान, प्राप्त माहितीनुसार राज्यातील एसटींच्या लोकसंख्येनुसार ४० सदस्यीय विधानसभेत चार जागा एसटींना राखीव ठेवाव्या लागतील. त्यासाठी आधी पुनर्रचना प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. चे एसटींना कोणते चार मतदारसंघ राखीव -र ठेवले जातात याबद्दल उत्कंठा आहे.