बेकायदा बांधकामांची यादी प्रसिद्ध करा; राष्ट्रीय हरित लवादाचा जीसीझेडएमएला आदेश

वेबसाइटवर नावे जाहीर करण्यासाठी दिली दोन आठवड्यांची मुदत

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : एका बाजूने मुंबई उच्च गोवा खंडपीठाने न्यायालयाच्या राज्यातील अनाधिकृत बांधकामांवर कायद्याचा बडगा उगारला असतानाच आता राष्ट्रीय हरित लवादाने बेकायदेशीर बांधकामाची यादीच वेबसाईटवर टाकण्याचा आदेश दिला आहे. गोवा किनारा नियमन व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (जीसीझेडएमए) या आदेशाचे पालन करणे भाग आहे. यामुळे बेकायदेशीर बांधकामांची नावे जाहीर होणार आहेत.

हरित लवादापुढे सागरदीप शिरसईकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हा आदेश देण्यात आला आहे. किनारी भागात सीआरझेडचे उल्लंघन करून सर्रासपणे केल्या जाणाऱ्या बांधकामांवर या याचिकेद्वारे लवादाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. तसेच बेकायदा बांधकामांबाबत जीसीझेडएमए गंभीर नसल्याचेही म्हटले होते. स्वतःच्याच आदेशाचे पालन करून घेण्यास जीसीझेडएमए अयशस्वी ठरल्याचा युक्तिवादही या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान करण्यात आला होता.

वास्तविक याचिकादाराने योग्य माध्यमातून या संदर्भात न्याय मागताना सुरुवातीला जीसीझेडएमएकडे अर्ज केला होता. मोरजी येथील रंगालिया अल्फोन्सो ऊर्फ ला अल्फोन्सो यांच्या बांधकामावर त्याने आक्षेप घेतला होता. जीसीझेडएमएने ते बांधकाम सील करण्याचा आदेशही दिला. परंतु त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालीच नव्हती. त्यामुळे याचिकादार लवादाकडे गेला या याचिकेत होता. जीसीझेडएमएबरोबरच जिल्हाधिकाऱ्यांनाही प्रतिवादी करून घेण्याची मागणी अर्जदाराने केली होती. कारण जीसीझेडएमएचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आला होता. परंतु जिल्हाधिकारी कार्यालयातून
या संदर्भात काहीच कारवाई झाली नव्हती.

...तर कारवाईला सामोरे जावे लागणार

जीसीझेडएमएने आतापर्यंत आपल्याच आदेशाची कार्यवाही केलेली नाही. तसेच याविषयी आपली भूमिकाही स्पष्ट केलेली नाही. परंतु आता हरित लवादाच्या आदेशानुसार दोन आठवड्यांच्या मुदतीत ही कारवाई करावी लागणार आहे. आदेशाचे पालन न केल्यास जीसीझेडएमएला कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे पुढील प्रक्रियेबाबत उत्सुकता आहे.

कारवाईत येणार पारदर्शकता

वास्तविक, या प्रकरणात न्याय मागता याचिकादाराने योग्य माध्यमातून दाद मागितली. त्यांनी सुरुवातीला जीसीझेडएमएकडे अर्ज केला होता. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. आता संकेत स्थळावर बेकायदेशीर बांधकामांची यादी टाकल्यामुळे जीसीआरझेडएमच्या कारवाईत पारदर्शीपणा दिसेल, असाही दावा आहे. तसेच राज्यात सीआरझेडची किती उल्लंघने आहेत, हेही स्पष्ट होणार आहे.

स्वेच्छायाचिकेतून दखल

दरम्यान, किनारी भागातील बेकायदेशीर बांधकामाचा विषय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठानेही स्वेच्छा याचिकेद्वारे उचलून धरला होता आणि पेडणे तालुक्यातीलच काही बांधकामे पाडण्याचा आदेशही दिला होता. याशिवाय या भागात बेकायदेशीर बांधकामे होऊ नयेत यासाठी स्थानिक ग्रामपंचायतीलाही खबरदारी घेण्यास सांगीतले होते.