ऑनलाइन लोकमत
गोवा, दि. 08 - सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करणाऱ्या तळीरामांना अद्दल घडविण्यासाठी गोवा सरकारने ठोस पावले उचलल्याचे संकेत मिळत आहेत. राज्याच्या अबकारी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली असून आता अनेक ठिकाणांना मद्यनिषिद्ध क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात येईल. या ठिकाणी मद्यप्राशन करणाऱ्यांना दहा हजारांचा दंड ठोठावण्याची तरतुद या दुरुस्तीत आहे. विशेषत: गोवा म्हणजे सगळे प्रमाद माफ करणारा व्यसनांचा स्वर्ग, या भ्रमात येथे येऊन हवी तितकी आणि हवी तिथे दारू ढोसणाऱ्या पर्यटकांना यामुळे वेसण बसेल अशी अपेक्षा प्रशासनाला आहे. तसा गोव्यात सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानास आणि थुंकण्यासही मनाई करणारा कायदा आहे. मात्र, काही कायदे सणावारीच राबवण्यासाठी असतात अशा समजात प्रशासन असते. त्यामुळे त्यांची कार्यवाही अभावानेच होत असते. गुटखा आणि तत्सम रंगीत व्यंजने चावून भिंत दिसल्यासरशी पिंक टाकणारे म्हणूनच राज्यातील सार्वजनिक ठिकाणांचे राजे असल्याच्या अविर्भावात थुंकत असतात आणि त्यांच्यावर काही कारवाई झाल्याचे दिसणे सोडाच, ऐकिवातही नसते. नव्या कायद्याचे स्वागत करताना त्याची अंमलबजावणीही कठोरपणे व्हावी अशी अपेक्षा आहे.समुद्रकिनाऱ्यांवरले पर्यटकांचे मद्यप्राशन हा आता अधिक चिंतेचा विषय बनण्याचे कारण आहे त्या मद्यप्राशनानंतरची बेपर्वाई. अनेकदा पिऊन झाल्यावर काचेच्या बाटल्या फोडून मग त्या कैफात समुद्रस्वाहा केल्या जातात. समुद्र काही असला ऐवज आपल्या पोटात ठेवत नसतो. फुटक्या काचा तितक्याच त्वरेने किनाऱ्यावर धडकतात आणि रेतीखाली दबल्या जातात. समुद्रस्नान करणाऱ्यांबरोबर किनाऱ्यावर फिरण्यासाठी येणाऱ्यांना त्यामुळे गंभीर इजा होते. बेजबाबदार पर्यटनाला आळा घालण्यासाठी दंडाची आकारणी हा उपाय योग्य असला तरी काचेच्या बाटल्यांची विक्री किनाऱ्यांच्या परिसरात होणार नाही याचीही काळजी घेणे तितकेच गरजेचे आहे. विशेषत: किनाऱ्यांवर अगदी भरती रेषेला चिकटून असलेल्या शॅक्समधून मद्यविक्रीला परवानगी देताना काचेच्या बाटल्यांची विक्री केली जाणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. अनेक पर्यटक गोव्यात जमिनीवर पाय ठेवला रे ठेवला की हवेत तरंगायचा बेत करत पहिली खरेदी करतात ती मद्याची. आता हातात मद्याची खुली बाटली वा कॅन घेऊन फिरणेही गुन्ह्यात जमा होणार असून बेदरकार पर्यटनाला आळा बसेल. मात्र, हा कायदा म्हणजे वरकड कमाईचे आणखीन एक साधन आहे, असा समज कायद्याच्या रक्षकांनी करून घेतला आणि कायद्याची निवडक व वेचक अंमलबजावणी करून स्वत:ची तुंबडी भरण्याकडे कटाक्ष ठेवला तर मात्र इतर अनेक कायद्यांप्रमाणे यालाही शीतपेटी प्राप्त होईल.