'एमबीबीएस'साठी आणखी ५० जागा द्या; मुख्यमंत्र्यांची केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांच्याकडे मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 14, 2025 07:15 IST2025-08-14T07:13:49+5:302025-08-14T07:15:47+5:30
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिल्लीत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय आरोग्यमंत्री व कुटुंब कल्याणमंत्री जे. पी. नड्डा यांची भेट घेतली.

'एमबीबीएस'साठी आणखी ५० जागा द्या; मुख्यमंत्र्यांची केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांच्याकडे मागणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी काल दिल्लीत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय आरोग्यमंत्री व कुटुंब कल्याणमंत्री जे. पी. नड्डा यांची भेट घेऊन गोमेकॉत एमबीबीएससाठी अतिरिक्त ५० जागांचा प्रस्ताव मंजूर करण्याची मागणी केली.
राज्य सरकारने याआधीच राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडे (एनएमसी) हा प्रस्ताव पाठवलेला आहे तो मंजूर करण्यात यावा, अशी विनंती सावंत यांनी केली. त्याचबरोबर गोव्यातील गावडा, कुणबी, वेळीप आदी एसटी बांधवांना विधानसभेत आरक्षण देणारे विधेयक संसदेत संमत केल्याबद्दल कृतज्ञताही व्यक्त केली.
गोमेकॉत सध्या एमबीबीएसच्या २०० जागा आहेत. त्यातील ७० टक्के म्हणजेच १७० जागा गोमंतकीय विद्यार्थ्यांसाठी राखीव आहेत. तर १५ टक्के जागा अखिल भारतीय कोट्यातून भरल्या जातात. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय आशियातील सर्वात जुने महाविद्यालय असून ते गोवा विद्यापीठाशी संलग्न आहे.
गोवेकर विद्यार्थ्यांना १७० जागा कमी पडतात व त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षणासाठी इतर राज्यांमधील मेडिकल कॉलेजांमध्ये किंवा परदेशात जावे लागते. अलीकडच्या काळात गोमेकॉचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार झालेला आहे. सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक तसेच इतर अद्ययावत विभाग आलेले असून शिक्षणाची पुरेशी सोय व पायाभूत सुविधा असल्याने आणखी ५० जागा वाढवाव्यात, अशा मागणीचा प्रस्ताव राज्य सरकारने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडे रीतसरपणे पाठवला आहे.
दरम्यान, केंद्रात भाजपची सत्ता असतानाच गोव्यातील एसटी समाजाला विधानसभेत आरक्षण देणारे विधेयक संसदेत संमत झाल्याने मुख्यमंत्र्यांनी गोवेकरांच्यावतीने नड्डा यांचे आभार मानले. एसींना २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत राखीवता देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न चालू आहेत.
दिल्ली येथे काल, बुधवारी केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांची मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी भेट घेतली. यावेळी गोमेकॉत एमबीबीएसच्या जागा वाढविण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. केंद्र आणि राज्यात भारतीय जनता पक्षाचेच सरकार असल्यामुळे गोमंतकीयांच्याही सरकारकडून अपेक्षा वाढलेल्या दिसून येत आहेत.