खाण अवलंबितांसोबत मोदींची बैठक; म्हणाले, मैं देखता हूं!

गोव्यातील खनिज खाणी लवकर सुरू करा आणि त्यासाठी केंद्रीय खनिज खाण नियमन व विकास कायदा दुरुस्त करा अशी मागणी घेऊन दिल्लीला गेलेल्या गोव्यातील मंत्री, आमदार व खासदारांच्या शिष्टमंडळाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी बोळवण केली.

ठळक मुद्देदिल्लीला गेलेल्या गोव्यातील मंत्री, आमदार व खासदारांच्या शिष्टमंडळाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी बोळवण केली. आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही पण खाणप्रश्नी तुमच्या मागणीबाबत मी काय ते पाहीन, एवढेच आश्वासन मोदींनी गोव्याच्या शिष्टमंडळाला दिले.पंतप्रधानांनी सगळे ऐकून घेतले व आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याविरुद्ध काही करू शकत नाही असे स्पष्टपणे शिष्टमंडळाला सांगितले.

पणजी - गोव्यातील खनिज खाणी लवकर सुरू करा आणि त्यासाठी केंद्रीय खनिज खाण नियमन व विकास (एमएमडीआर) कायदा दुरुस्त करा अशी मागणी घेऊन दिल्लीला गेलेल्या गोव्यातील मंत्री, आमदार व खासदारांच्या शिष्टमंडळाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी बोळवण केली. काही आमदार व मंत्री यामुळे निराश झाले. आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही पण खाणप्रश्नी तुमच्या मागणीबाबत मी काय ते पाहीन, एवढेच आश्वासन मोदींनी गोव्याच्या शिष्टमंडळाला दिले.

केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, खासदार विनय तेंडुलकर, नरेंद्र सावईकर, मंत्री विश्वजित राणे, आमदार प्रमोद सावंत, दिपक प्रभू पाऊसकर व प्रसाद गावकर हे एकत्रितपणे बुधवारी सकाळी पावणे बाराच्या सुमारास पंतप्रधानांना भेटले. खाण अवलंबितांचे प्रतिनिधी पुती गावकर हेही या बैठकीत सहभागी झाले. उर्वरित देशातील खनिज खाणींचा विषय हा वेगळा आहे व गोव्यातील खाणींचा प्रश्न वेगळा आहे, असा मुद्दा शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांसमोर मांडला. गोव्यातील खनिज लिजेस सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी रद्द केली तरी, केंद्र सरकार एमएमडीआर कायदा दुरुस्त करून खनिज लिजेसची मुदत वाढवू शकते असा मुद्दा पंतप्रधानांसमोर मांडला गेला किंवा कायदा दुरुस्त करून अन्य प्रकारे गोव्यातील खाणींना दिलासा  देता येतो, असाही विषय मांडला गेला. पंतप्रधानांनी सगळे ऐकून घेतले व आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याविरुद्ध काही करू शकत नाही असे स्पष्टपणे शिष्टमंडळाला सांगितले.

मैं देखता हूं

गोव्यातील खाणी लवकर सुरू केल्या जाव्यात अशी विनंती शिष्टमंडळाने केली तेव्हा मैं देखता हूं एवढीच मोघम ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली, असे शिष्टमंडळाच्या दोन सदस्यांनी लगेच बैठकीनंतर दिल्लीहून लोकमतला फोनवर सांगितले. खाण अवलंबितांचे प्रतिनिधी पुती गावकर यांनीही तसेच जाहीर केले. एकंदरीत पंतप्रधानांनी कोणतेच ठोस आश्वासन दिले नाही. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांना लोकमतने विचारले असता, पंतप्रधान काही तरी तोडगा काढतील, अशी आशा नाईक यांनी व्यक्त केली.