शॅक धोरणाला स्थगिती दिल्याने गोव्याच्या पर्यटनाला धक्का

राष्ट्रीय हरित लवादाने गोवा सरकारच्या शॅक धोरणाला स्थगिती दिल्याने पर्यटन व्यवसाय क्षेत्राला शुक्रवारी मोठा धक्का बसला.

पणजी  - राष्ट्रीय हरित लवादाने गोवा सरकारच्या शॅक धोरणाला स्थगिती दिल्याने पर्यटन व्यवसाय क्षेत्राला शुक्रवारी मोठा धक्का बसला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दुपारी एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली व शॅक वाटप कसे करावे याविषयी विविध सूचना पर्यटन खात्याला केल्या. स्थगितीबाबतचा आदेश लवादाने मागे घ्यावा अशी विनंती गोवा सरकारने लवादाला करावी असे बैठकीत ठरले.

राष्ट्रीय हरित लवादासमोर किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन योजनेचा विषय आहे. त्यावरील सुनावणीवेळी लवादाने शॅक धोरणालाही स्थगिती दिली व या योजनेचा मसुदा दि. 15 नोव्हेंबर्पयत गोवा सरकारने सादर करावा असे बजाविले. गोवा सरकारने केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रलयाला योजना सादर करणे गरजेचे आहे. गोवा सरकारने योजना तयार होण्यापूर्वीच किना-यांवर शॅक उभे करण्याविषयीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळाने धोरणही मंजुर केले आहे. शॅक धोरणाला स्थगिती दिल्याने शॅक वाटप अडू शकते. पर्यटन मोसम येत्या दि. 2 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे.

सरकारच्या शॅक धोरणातील तरतुदींबाबत शॅक व्यवसायिकांच्या काही तक्रारी व शंका होत्या, त्यावर उपाय काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी अगोदरच शुक्रवारी बैठक बोलावली होती. शॅक परवाना मिळविण्यासाठी कायमस्वरूपी ठेव म्हणून पर्यटन खाते एक लाख रुपये आकारणार होते. ही रक्कम पन्नास हजार रुपयांर्पयत खाली आणावी असा निर्णय बैठकीत झाला. तसेच शॅककसाठी जागा देताना किना-यावरील त्या जागेचे वाटप करताना लिलाव करावा की लॉट्स काढावेत याविषयीही संभ्रम होता. लिलाव काढला गेला तर किना-यांवरील मोक्याच्या ठिकाणची जागा अतिशय श्रीमंत असेच श्ॉक व्यवसायिक मिळवतील आणि नव्या किंवा मध्यमवर्गीय शॅक व्यवसायिकांसाठी ते अन्यायकारक ठरेल, असे काही श्ॉक व्यवसायिक म्हणाले. यामुळे आता लिलाव न करता लॉट्स पद्धतच स्वीकारली जाईल.

दरम्यान, हरित लवादाने दिलेल्या स्थगितीला शॅक व्यवसायिक उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता आहे. गोवा सरकार मात्र लवादालाच स्थगिती उठविण्याची विनंती करील. बैठकीत राज्याचे अ‍ॅडव्हकेट जनरल देवीदास पांगम हेही सहभागी झाले. तसेच उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर, बाबू कवळेकर, मंत्री मायकल लोबो, आमदार चर्चिल आलेमाव, अ‍ॅलिना साल्ढाणा व विल्फ्रेड डिसा हे सहभागी झाले.

लवादाचा निवाडा हा धक्काच आहे. शॅक उभे राहण्यात अडथळे आले तर बेरोजगारी वाढू शकते. आम्ही स्थगिती मागे घेण्याची विनंती लवादाला करू. शॅक धोरणाला जीसीङोडएमएने मान्यता दिल्यानंतरच मंत्रिमंडळाने ते धोरण मंजुर केले.