सरकारला घेरण्यासाठी विरोधकांची रणनीती ठरली; विधानसभा अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर बैठक

नाईट क्लब, बेरोजगारीवर आवाज उठवणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : येत्या १२ जानेवारीपासून सुरू होणार असलेल्या गोवा विधानसभेच्या अधिवेशनात सरकारला संयुक्तपणे घेरण्याचा निर्णय काल, मंगळवारी विरोधी आमदारांच्या बैठकीत घेण्यात आला. नाईट क्लबमधील अग्निकांड, भू-रूपांतरणे, बेरोजगारीच्या प्रश्नांवर सरकारवर हल्लाबोल केला जाईल.

बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव म्हणाले की, सरकारच्या प्रत्येक अपयशावर आम्ही जाब विचारणार आहोत. नाईट क्लबमधील सामूहिक मृत्यूच्या घटनेवर सरकारला कठोरपणे घेरण्यासाठी आम्ही एकत्रित रणनीती आखली आहे. या घटनेने राज्याच्या पर्यटन प्रतिमेला देश-विदेशात तडा गेला आहे.

युरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई, काँग्रेसचे आमदार अॅड. कार्ल्स फेरेरा, एल्टन डिकॉस्टा, आरजीचे आमदार वीरेश बोरकर व आपचे आमदार वेंझी व्हिएगश उपस्थित होते.

३३ आमदारांचे संख्याबळ असूनही हे सरकार अधिवेशनात अपयशी ठरेल अशी आमची रणनीती आहे. भू रूपांतरण, बेरोजगारी, नोकरीकांड, नाईट क्लबमधील सामूहिक मृत्यू तसेच ढासळती अर्थव्यवस्था या गंभीर मुद्द्यांवर सरकारला जबाबदार धरले जाईल, असेही आलेमाव म्हणाले.

सरकारच्या अपयशाचा भांडाफोड करू : आलेमाव

खाणबंदीनंतर पर्यटन हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा बनला होता. मात्र भाजप सरकारने हा कणाही मोडून काढला. राज्याकडे महसुलाचे ठोस नियोजन नाही. पगार देण्यासाठीही कर्ज घ्यावे लागत आहे. ही अपयशी धोरणांची परिणती आहे. भू रूपांतरे व बेकायदेशीररीत्या मेगा प्रकल्पांना परवानगी देऊन भाजप सरकारने गोवा भांडवलदारांच्या घशात घातला आहे व त्यामुळेच गावोगावी आंदोलने होत असून एकूणच सरकारच्या अपयशाचा भांडाफोड करू, असेही युरी आलेमाव म्हणाले.

कामकाज सल्लागार समितीची बैठक संपन्न

कामकाज सल्लागार समितीची बैठक काल झाली. समितीने आगामी पाच दिवसांच्या अधिवेशनासाठी अजेंड्यावर चर्चा करून शेड्यूल निश्चित करण्याचे काम केले. राज्यपालांच्या अभिभाषणाने अधिवेशनाची सुरवात होईल. बाणावलीचे आमदार वेंझी व्हिएगश यांनी जनहिताच्या मुद्द्यांवर चर्चा घेण्याची मागणी कामकाज सल्लागार समितीला निवेदन देऊन केली आहे.

गोव्याशी संबंधित गंभीर प्रश्नांकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. अत्यावश्यक असलेल्या विषयांवर बोलण्यासाठी विरोधकांना सभागृहात पुरेसा वेळ देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

बेतुलमधील प्रस्तावित सागरमाला प्रकल्प, संभाव्य कोळसा हाताळणी तसेच कोलवा व नावेलीसारख्या भागांतील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातील त्रुटी यामुळे नद्या, शेती व सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण होत असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.

राज्यात वाढत असलेले हिंसक गुन्हे, टोळीयुद्ध, बेकायदेशीर धंदे यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज असून, पोलिस यंत्रणा मजबूत करणे, सीसीटीव्ही यंत्रणा वाढवणे आणि कठोर अंमलबजावणीची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.