आता गृहमंत्री अमित शाह यांनीच गोव्याला वाचवावे: काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 20, 2025 09:14 IST2025-11-20T09:12:22+5:302025-11-20T09:14:18+5:30
दरोड्याच्या घटनांवरून सरकारची प्रशासकीय यंत्रणा कोलमडल्याचे झाले स्पष्ट

आता गृहमंत्री अमित शाह यांनीच गोव्याला वाचवावे: काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर
लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: राज्यातील ढासळलेल्या कायदा सुव्यवस्थेच्या बाबतीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी हस्तक्षेप करून पावले उचलावीत, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी काल, बुधवारी पत्रकार परिषदेत केली आहे. यावेळी दक्षिण गोवा जिल्हाध्यक्ष सावियो डिसिल्वा तसेच काँग्रेसचे प्रदेश माध्यम प्रमुख अमरनाथ पणजीकर हेही उपस्थित होते.
गोव्यात कोणीही सुरक्षित राहिलेले नाही. कधी दरोडा पडेल सांगता येत नाही, अशी भीती सर्वांच्याच मनात आहे. रासुका लागू केला म्हणून प्रश्न सुटणार नाहीत. सरकारची प्रशासकीय यंत्रणा कोलमडली आहे. सत्ताधारी आमदारच जेव्हा मी गुंड असे सांगतो, तेव्हा आणखी काय अपेक्षा धरावी? गुंडांना राजकीय
आशीर्वाद मिळू लागले आहेत. पोलिसांची भीती गुन्हेगारांमध्ये राहिलेली नाही, असेही टीकाही पाटकर यांनी यावेळी केली.
'गुन्हेगारांचा उच्छाद'
आगामी काळ हा इफ्फी, सेंट झेवियर फेस्त तसेच नाताळ व नववर्षाचा आहे. त्यामुळे लाखोंच्या संख्येने पर्यटक गोव्यात दाखल होतील. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मंडळी गोव्यात असतील. या सर्वांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत हेही स्पष्ट व्हायला हवे. राज्यात गुन्हेगारांनी उच्छाद मांडला आहे. खून, मारामाऱ्या जबरी चोरी, गंभीर गुन्हे घडतच आहेत. त्यामुळे राज्यपालांनी घटनेच्या कलम ३५५ चा विचार करून पावले उचलायला हवीत. संपूर्ण किनारपट्टीतील नाईट लाइफचे सेक्युरिटी ऑडिट सरकारने करायला हवे व योग्य ती कारवाई करायला हवी, असेही पाटकर म्हणाले.
विरोधी नेत्यांच्या हेरगिरीत पोलिस व्यस्त : फेरेरा
आमदार कार्लस फेरेरा म्हणाले की, भ्रष्ट पोलिसांना पाठीशी घातले जात आहे. विधानसभेत मी एका भ्रष्ट पोलिस शिपायाबद्दल प्रश्न उपस्थित केला होता. हा शिपाई मुख्यमंत्र्यांच्या घरी जातो व त्यांच्यासोबत फोटो काढून सोशल मीडियावर टाकतो. यामुळे यावरून गोवा कोणत्या स्तरावर पोचला आहे हे दिसून येते. दक्षिणेतील गँगवॉर, दोनापावला, म्हापसा दरोडा प्रकरणात अजून गुन्हेगार सापडलेले नाहीत. पोलिस विरोधी पक्षांच्या आमदार व नेत्यांची हेरगिरी करण्याचे काम करतात.